आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यास स्थगिती

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेल्या 50 टक्के मर्यादेचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्यास या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात येईल, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांनी सोमवारच्या सुनावणीनंतर दिला आहे.

2022 मध्ये जे. के. बंथिया आयोगाने आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात अन्य मागासवर्गीयांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के आरक्षण निर्धारित करण्यात आले होते. आगामी निवडणुका या  अहवालाच्या पूर्वी असणाऱ्या परिस्थितीनुसार घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे, आगामी निवडणुकांमध्ये 50 टक्के हीच आरक्षणाची मर्यादा असेल. ती ओलांडता कामा नये. सध्या या निवडणुकांच्या प्रथम टप्प्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. तथापि, कोणतेही कारण न सांगता आरक्षणाची मर्यादा पाळण्यात आलीच पाहिजे. या संदर्भात कोणतेही कारण चालणार नाही. न्यायालयाच्या अधिकारांना कोणीही आव्हान देण्याचा प्रयत्न करु नये, असा स्पष्ट इशारा दिला गेला आहे.

काही स्थानी 70 टक्के

आरक्षणाच्या संदर्भात याचिका सादर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात काही स्थानी आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक झाले असून काही स्थानी तर ते 70 टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला होता. याप्रकरणी सुनावणी लवकरात लवकर ठेवावी, अशी विनंती महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये, असे प्रतिपादन पेले गेले आहे.

अहवाल विचाराधीन

बंथिया समितीने सादर केलेला अहवाल अद्यापही न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. या अहवालावर न्यायालय आपला निर्णय देत नाही, तोपर्यंत पूर्वीचीच स्थिती राहते. त्यामुळे या अहवालाच्या आधीच्या स्थितीत जितक्या प्रमाणात आरक्षण होते, तेच या निवडणुकीत असावे, असा आदेश आम्ही मागे दिला होता. तो आजही लागू असून त्याचे उल्लंघन होता कामा नये, असे निक्षून स्पष्ट करण्यात आले.

सरकारी अधिकाऱ्यांना इशारा

न्यायालयाने दिलेल्या अत्यंत स्पष्ट आदेशातूनही वेगळे अर्थ काढले जात आहेत, असे दिसून येत आहे, अशी टिप्पणी न्या. सूर्यकांत यांनी केली. यावर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच निवडणुका घेतल्या जातील, असे प्रतिपादन महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केले. येत्या एक दोन दिवसांमध्ये सर्व काही सुरळीत केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी 19 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. येत्या बुधवारी यासंबंधी एक निश्चित आदेश दिला जाण्याची शक्यता आहे, असे मत अनेक वकिलांकडून व्यक्त करण्यात आले.