93 लाख गंडा घालणाऱ्या संशयिताला अटक
सायबर विभागाने केली कारवाई
प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यातील एका खासगी कंपनीच्या चेअरमनचे बनावट व्हॉट्सअॅप प्रोफाईल तयार करून कंपनीला 93 लाख 21 हजार 414 ऊपयांचा गंडा घालणाऱ्या संशयिताला सायबर पोलिसांनी फरिदाबाद हरियाणा येथून अटक केली आहे. त्यांच्या खात्यातील 71 लाख ऊपये गोठविले असून संशयिताच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम 318 (4), 319(2) तसेच आयटी कायदा कलम 66(सी) आणि 66 (डी) अंतर्गत गुन्हा नोंद केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक केलेल्या संशयिताचे नाव नहिम मुकर्रम खान (19, हरियाणा) असे आहे. ज्या कंपनीला गंडा घातला त्याच कंपनीत नहिम खान काम करीत होता. त्याने कंपनीचा बनावट व्हॉट्सअॅप प्रोफाईल बनवून आपण कंपनीचा चेअरमन असल्याचे भासवले. त्याने कंपनीच्या उपमहाव्यवस्थापकास या बनावट प्रोफाईलद्वारे व्हॉट्सअॅपवर संदेश पाठवला. आपण एका बैठकीत असून आपल्या बँक खात्यात पैसे पाठवण्याची मागणी त्याने केली. यासाठी त्याने स्वत:चे बँक खाते क्रमांक दिले होते. यानुसार उपमहाव्यवस्थापकाने संशयिताने पाठविलेल्या विविध बँक खात्यांवर 93 लाख 21 हजार 414 ऊपये पाठवले. हा प्रकार 3 ते 5 डिसेंबर 2024 दरम्यान घडला होता.
आपल्याला फसवण्यात आल्याचे समजल्यावर उपमहाव्यवस्थापकाने याबाबत सायबर पोलिसात तक्रार दिली. यानंतर सायबर पोलिसांनी संशयिताच्या बँक खात्यांचा मागोवा घेतला. डिजिटल ट्रॅकिंग केल्यानंतर आरोपीच्या एका बँक खात्यात 34 लाख 60 हजार ऊपये असल्याचे समजले. संशयित फरिदाबाद हरियाणा येथे असल्याचे पोलिसांना समजले. यानंतर पोलिसांना त्याला फरिदाबाद येथून अटक केली आहे.
सायबर विभागाचे निरीक्षक दीपक पेडणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक शेर्विन डिकोस्ता, कॉन्स्टेबल संजय नाईक व महेश नाईक यांनी ही कारवाई केली आहे. अधीक्षक राहुल गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास करीत आहेत.
2024 पासून 466 बनावट मोबाईल क्रमांक बंद केले
दरम्यान, सायबर पोलिसांनी जानेवारी महिन्यात 69 बनावट संकेतस्थळे, 9 सोशल मीडिया बनावट खाते आणि 121 बनावट मोबाईल क्रमांक बंद केले आहेत. पोलिसांनी ऑक्टोबर 2024 पासून एकूण 155 संकेतस्थळे, 28 सोशल मीडिया बनावट खाते आणि 466 बनावट मोबाईल क्रमांक बंद केले आहेत. तर 138 मोबाईल बंद केले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79(3) अंतर्गत गोवा सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार सायबर विभाग अधीक्षकामार्फत ही कारवाई करण्यात आली आहे. ऑनलाईन वापरकर्त्यांची आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ही तरतूद एक आवश्यक साधन असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.