सरन्यायाधीशपदी सूर्यकांत नियुक्त

कायदा मंत्रालयाची घोषणा : 24 नोव्हेंबरला होणार शपथविधी

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारताचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. सूर्यकांत यांची अधिकृतरित्या नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही घोषणा केंद्रीय कायदा विभागाने गुरुवारी केली आहे. त्यांच्या नावाची सूचना प्रथेप्रमाणे मावळते सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केली आहे. ती केंद्र सरकारने मान्य केली असून त्यानुसार ही नियुक्ती झाली आहे. सूर्यकांत हे हरियाणामधील रहिवासी असलेले पहिले सरन्यायाधीश ठरणार आहेत. त्यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ 24 नोव्हेंबरला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते देवविण्यात येणार आहे. 23 नोव्हेंबर या दिवशी मावळते सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हे निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सूर्यकांत हे या पदावर आरुढ होणार आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 24 नोव्हेंबर 2025 ते 9 फेब्रुवारी 2027 असा साधारणत: साडेचौदा महिन्यांचा आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

न्या. सूर्यकांत यांचा अल्पपरिचय

न्या. सूर्यकांत यांचा जन्म 10 फेब्रुवारी 1962 या दिवशी हरियाणाच्या हिस्सार जिल्ह्यातील पेटवार या छोट्या खेड्यात निम्नमध्यमवर्गिय कुटुंबात झाला. आठव्या इयत्तेपर्यंत त्यांनी या खेड्यातीलच शाळेत शिक्षण घेतले. 1984 मध्ये त्यांनी हिस्सार येथील महर्षि दयानंद विद्यापीठाच्या सरकारी महाविद्यालयातून एलएलबीची पदवी घेतली. त्यापूर्वी त्यांनी 1981 मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले होते. 1984 मध्ये त्यांनी हिस्सारच्या जिल्हा न्यायालयात वकिली करण्यास प्रारंभ केला. 1985 मध्ये त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करण्यास प्रारंभ केला. 7 जुलै 2000 या दिवशी त्यांची हरियाणाचे राज्यअधिवक्ता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

हे पद भूषविणारे ते हरियाणातील सर्वात कमी वयाचे वकील ठरले. त्यांचा हा विक्रम आजही अबाधित आहे. 2001 मध्ये त्यांना ज्येष्ठ वकील अशी मान्यता मिळाली. 9 जानेवारी 2004 या दिवशी त्यांची नियुक्ती पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. न्यायाधीश म्हणून उत्तरदायित्व पार पाडत असतानाच त्यांनी 2011 मध्ये कायद्यातील पदव्युत्तर शिक्षणही पार केले. ऑक्टोबर 2018 मध्ये त्यांची नियुक्ती हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. 24 मे 2019 या दिवशी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली. 2007 ते 2011 या काळात त्यांनी राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकारणाच्या प्रशासकीय मंडळाचे सदस्य म्हणूनही काम केलेले आहे. अनेक महत्वाचे निर्णय देण्यात त्यांचा सहभाग आहे.