सर्वेक्षण प्रकरण संभल न्यायालयात सुरू राहणार

शाही जामा मशीद वाद : उच्च न्यायालयाने मशीद समितीची याचिका फेटाळली

वृत्तसंस्था/ अलाहाबाद

संभल येथील शाही जामा मशिदीशी संबंधित वादात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी मशीद व्यवस्थापन समितीची दिवाणी पुनरीक्षण याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे आता संभल जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाशी संबंधित कार्यवाही सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने मुस्लीम बाजूचा युक्तिवाद फेटाळून लावत हा निर्णय दिला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर 13 मे रोजी उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

19 नोव्हेंबर 2024 रोजी काही याचिकाकर्त्यांनी संभल येथील दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर हा खटला सुरू झाला. या खटल्यात 1526 मध्ये भगवान विष्णूचा शेवटचा अवतार ‘कलकी’ याला समर्पित असलेले प्राचीन हरिहर मंदिर पाडून मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध मशीद व्यवस्थापन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 29 एप्रिल 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद समितीला उच्च न्यायालयात जाण्याचे आणि राज्य सरकारच्या स्थिती अहवालावर दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या प्रकरणाची सुनावणी फक्त संभल जिल्हा न्यायालयातच होईल आणि सर्वेक्षण प्रक्रिया तेथेच पुढे जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.