सर्वोच्च न्यायालय की शरणागती?

हडफडे अपात्र सरपंच रोशन रेडकर समोर दोनच पर्याय,मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला अटकपूर्व जामीन अर्ज 

पणजी : तब्बल 25 जणांचे बळी घेतलेल्या ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ या नाईट क्लबमधील आग प्रकरणासंदर्भात हडफडे-नागवे ग्राम पंचायतीचा अपात्र सरपंच रोशन रेडकर  याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांनी यासंदर्भातील निवाडा दिला. हडफडे येथे 6 डिसेंबर 2025 रोजी मध्यरात्री ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ नाईट क्लबमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत 25 जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी रोशन रेडकर आणि तत्कालीन ग्रामपंचायत सचिव रघुवीर बागकर यांनी उत्तर गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. मात्र, म्हापसा येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने तो फेटाळला. या आदेशाला दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाचे  न्या. आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर आठ दिवसाहून अधिक काळ या याचिकेवर सुनावणी झाली.

खाडाखोड करुन दिला घरक्रमांक

रेडकर याच्या अर्जावर झालेल्या सुनावणीत सरकारी अभियोक्ता सोमनाथ कर्पे यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. मूळ अर्जात खाडाखोड करून दुसऱ्या मालमत्तेचा घर क्रमांक दाखवण्यात आला होता, तसेच पंचायत सदस्यांची दिशाभूल करण्यासाठी चुकीचा घर क्रमांक नमूद केला गेला. संबंधित क्लब बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर आणि तो जमिनदोस्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर, अतिरिक्त पंचायत संचालनालयाने त्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.

क्लब कायदेशीर असल्याचे दिले प्रमाणपत्र 

अबकारी खात्याने क्लबला परवाना देण्यापूर्वी पंचायतीकडे विचारणा केली असता, तत्कालीन सरपंच रोशन रेडकर आणि सचिव रघुवीर बागकर यांनी हरकत न घेता क्लब कायदेशीर असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आणि जाणीवपूर्वक मदत केली, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला. आरोपीचे वकील नितीन सरदेसाई यांनी जे खटले कागदपत्रांवर आधारित असतात, त्या प्रकरणांमध्ये कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता नसते. असा युक्तिवाद केला. सर्व कागदपत्रे कोणत्याही परिस्थितीत तपास यंत्रणेकडे आहेत, आणि म्हणूनच कोठडीतील चौकशीची आवश्यकता नसल्याचा दावा केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर रोशन रेडकर याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला

स्वतंत्र, निष्पक्ष तपासाची गरज

रोशन रेडकर याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, खोटी आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्यास मदत करण्यामध्ये अर्जदाराची काय भूमिका होती, याचा तपास होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून या कटातील गुंतागुंत निश्चित करून उघडकीस आणता येईल. या दुर्घटनेचे ‘गांभीर्य’ लक्षात घेता, ‘स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि संपूर्ण तपासाची’ गरज ही अर्जदाराच्या अटकेपूर्वीच्या संरक्षणाच्या हक्कापेक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे.

रोशन रेडकरचा पोलिसांना चकमा

हणजूण पोलिसांनी फरारी असलेल्या निलंबित पंचायत सचिव  रघुवीर बागकर याला शुक्रवारी अटक करण्यात यश मिळवले असले तरी रोशन रेडकरने पोलिसांना अजूनही चकमा देण्यात यश मिळवले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर रेडकर याला आशा असली तरी ती आता नाकाम ठरल्याने रेडकर याला सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागणार अथवा हणजूण पोलिसांना शरण येण्याशिवाय त्याच्याकडे अन्य उपाय नसल्याचे कायदेतज्ञांचे मत आहे.