न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणी ‘सर्वोच्च’ निर्णय सुरक्षित

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी तीन सदस्यीय अंतर्गत चौकशी समितीच्या निष्कर्षांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या समितीने संविधानाच्या कलम 124 (4) अंतर्गत त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली होती. न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तुम्ही समितीच्या कार्यवाहीत भाग घेतला, मग आता तुम्ही त्यांच्या शिफारशीला आव्हान का देत आहात? तुम्ही त्यावेळीच न्यायालयात का गेला नाही? असा प्रश्न सुनावणीवेळी उपस्थित करण्यात आला.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्या रिट याचिकेत तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना सादर केलेला अहवाल रद्द करण्याची मागणी केली होती. ज्यामध्ये अंतर्गत समितीच्या निष्कर्षांच्या आधारे कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना अंतर्गत समितीने न्यायाधीशांना बडतर्फ करण्याची शिफारस करणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला. तसेच महाभियोगाची प्रक्रिया केवळ संविधानाच्या कलम 124 आणि न्यायाधीश (चौकशी) कायद्यानुसारच करता येते, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.