गवत जाळण्यावरुन ‘सर्वोच्च’ ताशेरे

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पंजाब आणि हरियाणा या राज्यातील शेतकऱ्यांनी पीक कापणीनंतर शेतात राहिलेले गवत जाळण्यास प्रारंभ केला आहे. या गवताचा धूर दिल्लीत येऊन दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात वायु प्रदूषण होते, असा दरवर्षीचा अनुभव आहे. गवत जाळण्यापासून शेतकऱ्यांना परावृत्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे. मात्र, ही समिती केवळ तोंडदेखले काम करते, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. बुधवारी न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली.

न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा सरकारांच्याविरोधाही टिप्पणी केली. या दोन्ही सरकारांना गवत जाळण्याविरोधात कारवाई करा असा आदेश आधीच देण्यात आला होता. तथापि, या राज्य सरकारांनी कोणतीही ठोस कृती पेलेली नाही. गवत जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दंड करण्यात आला आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, तेव्हढी कारवाई पुरेशी नाही. धूर निर्माण होऊन वायुप्रदूषण होऊ नये यासाठी ठोस कारवाई होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारांनी आणि केंद्रीय समितीने ती त्वरित करावी, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

विनादातांचा वाघ

वायुप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाची अवस्था विनादातांचा वाघ अशी आहे. या आयोगाने कोणतेही महत्वाचे काम केलेले नसल्याने वायुप्रदूषणाचे प्रमाण कमी झालेले नाही. शेतकऱ्यांचे प्रबोधन या संदर्भात करणे आवश्यक आहे. मात्र, ते कामही करण्यात आले नाही. प्रदूषणामुळे लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

न्यायालयाचे तीन आदेश

ड पंजाबच्या 16 आणि हरियाणाच्या 10 जिल्ह्यांमध्ये त्वरित कारवाई करा

ड केवळ गवत जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दंड करुन काहीही साध्य होणार नाही

ड पंजाब, हरियाणा प्रदूषण मंडळे आणि केंद्र सरकार यांच्यात सहकार्य हवे