सेंथिल बालाजी यांना सर्वोच्च दिलासा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

तामिळनाडूचे माजी मंत्री सेंथिल बालाजी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी त्यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी जामीन मंजूर केला. याप्रकरणी बालाजी यांना जून 2023 मध्ये अटक करण्यात आली होती.  द्रमुकच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये सामील  बालाजी यांना सुनावणीत विलंब होत असल्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. जामिनावर कठोर अटी व अभियोजनात विलंब एकाचवेळी घडू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. परंतु न्यायाधीश अभय ओक व एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने बालाजी यांना जामीन देत कठोर अटी लादल्या आहेत.

ईडीचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व बालाजी यांचे वकील मुकुल रोहतगी तसेच सिद्धार्थ लूथरा यांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 12 ऑगस्ट रोजी स्वत:चा निर्णय राखून ठेवला होता. तर मद्रास उच्च न्यायालयाने 28 फेब्रुवारी रोजी बालाजी यांची याचिका फेटाळली होती. अशाप्रकारच्या प्रकरणात बालाजी यांना जामीन मंजूर केल्यास चुकीचा संदेश जाईल आणि हे व्यापक जनहिताच्या विरोधात असेल अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली होती.  उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यावर बालाजी यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मागील वर्षी अटक

मागील वर्षी 14 जून रोजी ईडीने बालाजी यांना भरती घोटाळ्याशी निगडित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक केली होती. हा घोटाळा बालाजी हे अण्णाद्रुमकच्या शासनकाळात परिवहन मंत्री असताना झाला होता. हे प्रकरण तामिळनाडू परिवहन विभागात बस कंडक्टरांची नियुक्ती अणि चालक तसेच ज्युनियर इंजिनियर्सच्या नियुक्तीतील घोटाळ्याशी संबंधित आहे. तर अटक झाली तेव्हा बालाजी हे द्रमुकच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. अटकेच्या 8 महिन्यांनी म्हणजेच 13 फेब्रुवारी रोजी बालाजी यांनी तामिळनाडू मंत्रिमंडळाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता.