‘ईशा न्यासा’ला ‘सर्वोच्च’ दिलासा

न्यायालयाकडून प्रकरण बंद, सद्गुरु जग्गी वासुदेव निष्कलंक असल्याचे झाले स्पष्ट

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा न्यासाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या न्यासाच्या तामिळनाडूमध्ये असलेल्या मठात आपल्या दोन कन्यांना कोंडून ठेवण्यात आले असून त्यांना न्यायालयासमोर उपस्थित करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी या महिलांच्या पित्याने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केली आहे. या महिलांना तेथे कोंडण्यात आले नव्हते, तर त्या स्वत:च्या इच्छेने तेथे वास्तव्य करीत आहेत, असे स्पष्ट झाल्याचा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने हेबियस कॉर्पस याचिका शुक्रवारी हातावेगळी केली आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली होती. ही याचिका या प्रकरणात समाविष्ट असलेल्या महिलांच्या पित्याने सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष संवाद साधला होता. आम्ही आमच्या स्वत:च्या इच्छेनुसार साध्वी झालो असून आमच्यावर कोणाचाही दबाव नाही. आम्ही आमच्या मनानुसारच ईशा न्यासाच्या मठात वास्तव्य करीत आहोत, असा निर्वाळा या महिलांनी न्यायालयाला दिला होता.

प्रकरण काय आहे...

तामिळनाडूत सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांनी स्थापन पेलेली ‘ईशा न्यास’ नावाची विनालाभ चालविली जाणारी आध्यात्मिक संस्थेचा मठ आहे. या मठात आपल्या अनुक्रमे 42 आणि 39 वर्षे वय असलेल्या कन्यांना डांबून ठेवण्यात आले आहे, अशी तक्रार या महिलांच्या पित्याने सादर केली होती. प्रथम त्याने मद्रास उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका सादर केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने पित्याच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने या मठात पोलिस पाठविण्याचा आदेश दिला होता. मठाच्या व्यवस्थापनाने त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संपर्क केला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्वत: या महिलांशी चर्चा करुन त्यांना प्रश्न विचारले. या महिलांनी आपण स्वत:च्या इच्छेनुसार साध्वी झाल्याचे स्पष्ट केले. तसेच आम्हाला या मठात कोंडून ठेवण्यात आले नसून आम्ही स्वच्छेने येथे रहात आहोत, असेही प्रतिपादन केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच मठाविरोधात पोलिस कारवाई करण्यालाही अनुमती नाकारली.

पित्याचे म्हणणे

आपल्या कन्यांवर प्रभाव टाकण्यात आला असून त्यांची माझ्याशी भेट होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी आपल्या मठात कोंडून ठेवण्यात आलेल्या आपल्या कन्यांना न्यायालयाने आपल्यासमोर उपस्थित करण्याचा आदेश द्यावा, असा युक्तीवाद पित्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. आपल्या कन्यांना कोंडून ठेवण्यात आले आहे, याचा व्हिडीओ पुरावा आहे, असाही दावा करण्यात आला होता. तथापि, या महिलांनीच हा दावा फेटाळला होता.

व्याप्ती वाढविण्यास नकार

पित्याने सादर केलेल्या याचिकेची व्याप्ती हेबियस कॉर्पसच्या (एखाद्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर जिवंत किंवा मृत उपस्थित करणे) कार्यकक्षेच्या बाहेर वाढविण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील कारवाईचा उपयोग कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय किंवा अन्य संबंध नसलेल्या कारणांसाठी करु नये, असाही आदेश न्यायालयाने दिला होता.

हे प्रमाणपत्र नाही...

हेबियस कॉर्पस याचिका बंद करणे हे या संस्थेला दिलेले प्रमाणपत्र नाही. संस्थेला कायद्याच्या सर्व नियमांचे पालन करावेच लागेल. मात्र, केवळ तक्रार किंवा न्यायालयीन कारवाईच्या निमित्ताने एखादी व्यक्ती किंवा संस्था यांची बदनामी करण्याची संधी कोणाला मिळू नये, याची दक्षता न्यायालयाला घ्यावी लागणार आहे. तसेच संस्थेकडून काही बेकायदेशीर कृत्य घडल्यास कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

बदनामी केली जाऊ नये...

ड न्यायालयीन कारवाईचा उपयोग संस्थेची बदनामी करण्यासाठी होऊ नये

ड ईशा न्यासाविरोधात हेबियस कॉर्पस याचिकेची व्याप्ती वाढविण्यास नकार

ड न्यायालयाचा आदेश हे संस्थेसाठीही प्रमाणपत्र नव्हे, नियमांचे पालन व्हावे

ड महिला न्यासाच्या मठात स्वेच्छेने वास्तव्यास असल्याचे होत आहे स्पष्ट