पवन खेडा यांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा

अवमानना प्रकरणात अटकपूर्व जामीन संमत

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

आसाम राज्याचे मुख्यमंत्री हिमांत बिस्व सर्मा यांच्या पत्नी रिंकी भुयान सर्मा यांनी सादर केलेल्या अवमानना आणि बनावट कागदपत्रे प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते पवन खेडा यांना अटकपूर्व जामीन संमत केला आहे. हा खेडा यांना मोठाच दिलासा मानण्यात येत आहे. या प्रकरणात पवन खेडा यांना अटक करण्यात आली, तर त्यांची वाजवी अटींसह जामीनावर सुटका करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पोलिसांना दिला आहे.

या प्रकरणात तक्रारदार आणि आरोपी यांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. तसेच, कोणत्याही व्यक्तीचे व्यक्ती स्वातंत्र्य भारताच्या राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 21 अनुसार काढून घेतले जाऊ शकत नाही. या आधारांवर पवन खेडा यांना अटकपूर्व जामीन संमत करण्यात येत आहे. खेडा यांनी या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करावे. त्यांनी सक्षम न्यायालयाच्या पूर्वानुमतीशिवाय देश सोडता कामा नये. त्यांनी पुराव्यात हस्तक्षेप करता कामा नये. तसेच, साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही करता कामा नये, अशा अटी त्यांच्यावर लागू करण्यात आल्या आहेत. आवश्यकतेनुसार कनिष्ठ न्यायालय त्यांच्यावर अतिरिक्त अटी लागू करु शकते, असेही निर्णयपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय आहे...

आसामचे मुख्यमंत्री हिमांत बिस्व सर्मा यांच्या पत्नी रिंकी भुयान सर्मा यांच्याकडे तीन पासपोर्टस् आहेत, असा आरोप पवन खेडा यांनी आसाममध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार काळात केला होता. त्यांनी तीन पासपोर्टस्ची छायाचित्रेही प्रसिद्ध केली. तथापि, नंतर ती छायाचित्रे बनावट (फोर्ज्ड) असल्याचे स्पष्ट झाले होते. रिंकी भुयान सर्मा यांनी खेडा यांच्याविरोधात अवमानना करणे आणि बनावट कागदपत्रे निर्माण करणे या दोन गुन्ह्यांअंतर्गत तक्रार सादर केली. आसामच्या पोलिसांनी पवन खेडा यांना अटक करण्याआधी ते तेलगंणात गेले. तेथे त्यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडून प्रवासी जामीन मिळविला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. त्यानंतर त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले. न्या. जे. के. माहेश्वरी आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली.

खेडा यांचा युक्तीवाद

खेडा यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. खेडा यांना कोठडीत घेऊन त्यांचा जबाब घेऊन त्यांची प्रतिमा बिघडविण्याची आवश्यकता नाही. ते अन्वेषणाला सहकार्य करण्यास सज्ज आहेत. तसेच ते देशातून बाहेर जाण्याचीही शक्यता नाही. ते जामीनाच्या अटी मानण्यास राजी आहेत. त्यांच्या विरोधात आसामचे मुख्यमंत्री हिमांत बिस्व सर्मा आणि त्यांच्या पत्नी यांनीही अनेक उपमर्दकारक विधाने केली आहेत. अशा स्थितीत त्यांना कोठडीत घेण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणणे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाकडे मांडले.

अन्वेषण होतच राहणार

ड खेडा यांना अटकपूर्व जामीन मिळाल्यानंतरही तपास होतच राहणार

ड खेडा यांनी तपासात सहकार्य करावे, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची अट

ड देश सोडून न जाण्याचे बंधन, तपासात सहकार्य करण्याचा आदेश

ड आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त अटी लागू केल्या जाण्याची शक्यता