केजरीवालांना दिलासा देण्यास ‘सर्वोच्च’ नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
दिल्ली मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी तुऊंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तातडीने दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी ईडीला नोटीस बजावली असून 24 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. केजरीवाल प्रकरणावर आता 29 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे, राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 23 एप्रिलपर्यंत वाढ केली आहे. केजरीवाल यांच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तर ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी युक्तिवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयात अरविंद केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सोमवारी सुनावणीवेळी जोरदार युक्तिवाद केला. केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखण्यासाठी अटक करण्यात आल्याचा दावा करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने 29 एप्रिलपूर्वी सुनावणी होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केल्याने केजरीवाल यांच्या पदरी निराशा पडली. केजरीवाल यांच्या वकिलाने 19 एप्रिललाच या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी घेण्यास नकार देत प्रकरण 29 एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले.
केजरीवाल यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. केजरीवाल यांनी मद्य धोरण घोटाळ्यातील अटकेला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. मात्र, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळालेला नाही.