तामिळनाडू राज्यपालांवर ‘सर्वोच्च’ ताशेरे

विशेषाधिकाराचा उपयोग करुन 10 विधेयके लागू

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

राज्य विधानसभेत संमत करण्यात आलेली 10 विधेयके राज्यपालानी आडवून धरणे, ही बेकायदेशीर कृती आहे, अशा कठोर शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल सी. रवी यांच्यावर ताशेरे ओढले असून ही 10 विधेयके लागू करण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकाराचा उपयोग करुन दिला आहे. न्या. जे. बी. परदीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती.

तामिळनाडू सरकारने विधानसभेत संमत केलेली 10 विधेयके राज्यपालांनी संमत केली नव्हती. ती त्यांनी अधिक विचारासाठी राष्ट्रपतींच्याकडे पाठवून देण्याचा निर्णय घेतला होता. या त्यांच्या निर्णयाविरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. राज्यपालांनी लवकर ही विधेयके संमत करावीत, असे न्यायालयाने मागच्या सुनावणीत स्पष्ट केले होते. आता न्यायालयाने आपला विशेष अधिकार उपयोगात आणून ही विधेयके संमत झाल्याची घोषणा केली आहे.

राज्यपालांना अधिकार नाही

राज्य विधानसभेने संमत केलेल्या विधेयकाला राज्यपालांची संमती आवश्यक असते. राज्यपालांना हे विधेयक मान्य नसेल तर ते एकदा ते परत पाठवू शकतात. तेच विधेयक दुसऱ्यांना त्यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठविल्यास त्यांना ते संमत करावेच लागते. दुसऱ्यांदा ते आडवून धरण्याचा, किंवा ते राष्ट्रपतींकडे त्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. त्यामुळे तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी केलेली कृती कायद्याच्या कसोटीवर अयोग्य आहे. राज्यपालांनी आपला राजकीय कार्यक्रम चालवू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

स्टॅलिन यांच्याकडून स्वागत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी स्वागत केले आहे. हा निर्णय सर्व राज्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यांनी या निर्णयाची माहिती तामिळनाडू विधानसभेत दिली. सी. रवी यांची तामिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्ती 2021 मध्ये करण्यात आली होती. तेव्हापासून त्यांचे राज्यसरकारशी संबंध संघर्षाचे राहिलेले असल्याचे दिसून येत आहे.