मतदान यंत्रांच्या क्षमतेवर ‘सर्वोच्च’ प्रश्न

मतदान यंत्रांची मतक्षमता वाढविण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या योजनेला याचिकार्त्यांचा विरोध

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या क्षमतेसंबंधी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी होत आहे. मात्र, ही सुनावणी हॅकिंग किंवा घोटाळ्यांच्या संदर्भात नसून एक मतदान यंत्रात किती मते टाकली जाऊ शकतात, याविषयी, म्हणजेच मतदान यंत्रांच्या मतक्षमतेविषयी आहे. मतदानासाठी आलेला एकही मतदार मतदान केल्याशिवाय परत जाता कामा नये, याची सुनिश्चिती करण्याचे उत्तरदायित्व केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सध्या एका मतदानकेंद्रात अधिकतर मतदारांची संख्या 1,200 इतकी असते. ती 1,500 करण्याची केंद्रीय निवडणूक आयोगाची योजना आहे. या योजनेच्या विरोधात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. एका मतदानकेंद्रात मतदारांची संख्या वाढविण्यास आयोगाला अनुमती देण्यात येऊ नये, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वातील पीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी पहिली सुनावणी करण्यात आली.

आयोगाची योजना काय आहे...

आयोगाची योजना एका मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या वाढविण्याची आहे. त्यायोगे मतदानयंत्रांची क्षमता वाढविली जाणार आहे. तसेच मतदान केंद्रांची संख्या यामुळे कमी केली जाऊ शकते. सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्याच्या दृष्टीने मतदान केंद्रांची संख्या कमी असल्याचे ते सोयीचे होऊ शकते, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. तसेच मतदारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे ही वाढीव संख्या सामावून घेण्यासाठी यंत्रांची क्षमता वाढविणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी ही योजना आणण्याचा आयोगाचा विचार आहे.

न्यायालयाची टिप्पणी

प्रत्येक पात्र व्यक्तीस मतदानाचा अधिकार आहे. जो मतदान केंद्रावर मतदानाच्या कालावधीत आलेला आहे, त्या प्रत्येकाला मतदान करण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. कोणालाही मतदानापासून वंचित ठेवले जाता कामा नये. त्यामुळे मतदान यंत्रांची क्षमता वाढविल्यास मतदानकेंद्रावर मतदारांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी सर्वांना मतदानाची संधी मिळेल काय, या याविषयी निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

किती मतदान होऊ शकते...

एका मतदानयंत्रात एका तासात साधारणत: 45 मते दिली जाऊ शकतात. याचा अर्थ 10 तासांच्या कालावधीत 450 मते एका केंद्रावर दिली जाऊ शकतात. अशा स्थितीत एका मतदानकेंद्रावर मतदारांची संख्या वाढविल्यास अनेकांना मतदानाची संधीच मिळणार नाही, अशी शंका याचिकाकर्त्यांनी उपस्थिती केली.

आयोगाचे उत्तर

आयोगाने 2015 पासून झालेल्या विविध निवडणुकांचे निरीक्षण केले आहे. एका मतदानकेंद्रावर जास्तीत जास्त 1500 मते टाकण्यात येतात, असे दिसून आले आहे. त्यामुळे यंत्रांच्या मतक्षमतेत त्यानुसार वाढ करण्याची योजना आहे. सर्वांना मतदान करता यावे आणि कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, यासाठीच ही योजना आहे. देशात मतदारांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे मतदानयंत्रांचीही क्षमता वाढविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. आज तंत्रज्ञान वेगाने विकसीत होत आहे. त्यामुळे मतदानयंत्रांचीही क्षमता वाढविल्यास ते वावगे ठरणार नाही. तसेच मतदान केंद्रांची संख्याही मतदारांच्या संख्येनुसारच ठरविली जाते. सध्या ग्रामीण भागात एका मतदान यंत्राची अधिकतर 1,200 मतांची क्षमता आहे, तर शहरी भागात ही क्षमता 1,400 मतांची आहे. त्यामुळे ती दोन्ही भागांमध्ये 1,500 केली तर काहीही बिघडणार नाही. उलट मतदारांची सोय होणार असून कोणीही मतदानापासून वंचित राहणार नाही, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मणिंदरसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला.

पुढील सुनावणी 27 जानेवारीला

या प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या सर्व आक्षेपांची उत्तरे या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात यावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुढील सुनावणी 27 जानेवारी या दिवशी ठेवण्यात आली आहे. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर सुनावणी करण्याची शक्यता आहे. त्या दिवशी या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यास त्यानंतर लवकरच निर्णय येऊ शकतो.