बोर्डाच्या परीक्षांना ‘सर्वोच्च’ स्थगिती

निकालही विद्यार्थी-पालकांना न देण्याचा आदेश : 5 वी, 8 वी, 9 वी, 11 वी परीक्षांसंबंधी निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कर्नाटक सरकारच्या 5 वी, 8 वी, 9 वी आणि 11 वी च्या बोर्ड परीक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच या परीक्षांचे निकाल कोणत्याही परिस्थितीत घोषित करू नयेत, तसेच विद्यार्थी किंवा पालकांना देऊ नयेत, असाही आदेश काढण्यात आला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या परीक्षा घेण्यात याव्यात, असा आदेश 22 मार्च 2024 या दिवशी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या आदेशाच्या विरोधात निर्णय देण्यात आला आहे.

न्या. बेला एम. त्रिवेदी यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कर्नाटकात या इयत्तांच्या बोर्ड परीक्षा घेण्यात आल्या होत्या. तसेच या परीक्षांचे निकाल 8 एप्रिलपर्यंत घोषित करण्यात यावेत, असा आदेशही या संबंधातील मंडळाने लागू केला होता. त्याप्रमाणे कर्नाटक सरकारने 8 एप्रिलला या परीक्षांचे परिणाम घोषित करण्याची तयारी चालविली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे परिस्थिती पालटली आहे.

घोषित केलेल्या निकालांनाही स्थगिती

काही इयत्तांच्या परीक्षांचे निकाल सोमवारी घोषित करण्यात आले आहेत. तथापि, हे परिणाम झाकलेले (इन अबायन्स) ठेवण्यात यावेत असे न्यायालयाने आपल्या सोमवारच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. परिणामी, विद्यार्थ्यांसमोर पुढे काय होणार हा प्रश्न निर्माण झला आहे. सध्या राज्यभर हाच चर्चेचा विषय ठरला आहे.

राज्य सरकारवर ताशेरे

या परीक्षांना स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारवर जोरदार ताशेरेही ओढले. राज्य सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे विद्यार्थी आणि पालक यांना मोठा मन:स्ताप सहन करावा लागत आहे. विद्यार्थी आणि पालक गोंधळून गेले आहेत. कर्नाटक सरकारची कृती आणि उच्च न्यायालयाचा आदेश हे शिक्षण अधिकाराच्या तत्त्वाविरोधात आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

खासगी शिक्षणसंस्थांची याचिका

कर्नाटकातील विनाअनुदान खासगी शिक्षण संस्थांचा या बोर्ड परीक्षांना विरोध होता. उच्च न्यायालयाने ज्यावेळी या परीक्षांना अनुमती दिली, तेव्हाच या शिक्षणसंस्थांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय पक्षपाती असून तो खासगी शिक्षण संस्थांना मारक ठरेल, असे प्रतिपादन केले होते, अशी माहिती देण्यात आली.

वय लक्षात घ्या

कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षा देण्याची सक्ती करणे अयोग्य आहे. कर्नाटक सरकारची भूमिका यासंदर्भात असंवेदनशील आहे. शाळांमधील परीक्षांवर भर देण्याची आवश्यकता होती. एकदम विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षा देण्याचा आदेश देण्यात आल्याने विद्यार्थी आणि पालक यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले, असे याचिकाकर्त्या विनाअनुदानीत शिक्षणसंस्थांकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयातही या मुद्द्यांवर भर देण्यात आला होता. तथापि, उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला या परीक्षा घेण्यास अनुमती दिली होती.

काही विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या

या इयत्तांच्या बोर्डाच्या परीक्षा घ्यायच्याच, असा निर्धार कर्नाटक सरकारने केला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचे अतिरिक्त ओझे पडणार होते, याची राज्य सरकारने जाणीव ठेवली नाही. याचा परिणाम म्हणून कर्नाटकात काही शालेय विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची प्रकरणे घडली होती. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अशा आत्महत्या समोर आल्यानंतर तरी राज्य सरकारने या परीक्षा रद्द करावयास हव्या होत्या, असे मत काही तज्ञांनीही त्यावेळी व्यक्त केले होते.

भविष्यात काय होणार?

ड भविष्यात या परीक्षा होणार की नाही, याविषयी मोठाच संभ्रम

ड परीक्षांच्या परिणामांवरही स्थगिती दिल्याने अनेक चर्चांना जन्म

ड कर्नाटक सरकारच्या पुढच्या पावलांविषयी आता मोठी उत्सुकता