दुष्काळी निधीवरून केंद्राला ‘सर्वोच्च’ नोटीस

दोन आठवड्यात प्रतिक्रिया देण्याची न्यायालयाची सूचना

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

कर्नाटकासाठी दुष्काळी मदतनिधी देण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशा विनंतीची याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच दोन आठवड्यात प्रतिक्रिया देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दुष्काळात होरपळत असलेल्या कर्नाटकाला केंद्रातील भाजप सरकार मदतनिधी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असा आक्षेप घेत राज्य सरकारने केंद्राविरुद्ध  न्यायालयात धाव घेतली होती. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीआरएफ) तातडीने निधी मंजूर करण्याची सूचना केंद्राला द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने  न्यायालयात केली आहे.

राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची घोषणा केल्यानंतर राज्याला दुष्काळी निधी द्यावा, अशी मागणी करत केंद्र सरकारला पत्र पाठविले होते. राज्याच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदनही दिले होते. मात्र, दखल घेतली जात नसल्याने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंत्री, आमदारांसमवेत दिल्लीतील जंतरमंतरवर निदर्शने करून देशाचे लक्ष वेधले होते.