For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

इस्लामत्याग प्रकरणी ‘सर्वोच्च’ सुनावणी

07:00 AM Oct 25, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
इस्लामत्याग प्रकरणी ‘सर्वोच्च’ सुनावणी
Advertisement

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

Advertisement

मूळची मुस्लीम असलेल्या एका महिलेने इस्लाम धर्माचा त्याग केला असून आपल्याला ‘धर्मनिरपेक्ष’ कायद्यानुसार वागविण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद करुन घेतली असून केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. शफिया पी. एम. असे या महिलेचे नाव आहे. त्यांनी इस्लाम धर्म सोडला आहे. आता आपल्याला देशाच्या धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार वागणूक दिली जावी, अशी त्यांची मागणी आहे. भारतात प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीसाठी त्या धर्माचे स्वतंत्र व्यक्तीगत कायदे आहेत. त्यामुळे धर्म सोडल्यानंतर हे कायदे त्या व्यक्तीवर लागू होत नाहीत. अशा स्थितीत अशा व्यक्तीवर कोणता कायदा लागू होतो, हा प्रश्न या प्रकरणामुळे निर्माण झाला असून याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होईल.

भारतीय वारसा कायदा 1925

Advertisement

ब्रिटीशांच्या काळात भारतीय वारसा कायदा-1925 हा लागू करण्यात आला होता. हा कायदा धर्मनिपेक्ष मानला जातो. तथापि, हा कायदा मुस्लीम धर्मियांना लागू होतो, असा उल्लेख कायद्यात नाही. त्यामुळे शफिया यांना हा कायदा लागू करता येणार नाही असे काही तज्ञांचे मत आहे. तथापि. शफिया यांचे वकील प्रशांत पद्मनाभन यांनी घटनेच्या 25 व्या अनुच्छेदाचा आधार घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या अनुच्छेदाने जसे धर्म स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे, तसे धर्म नाकारण्याचेही स्वातंत्र्य दिले आहे. हा प्रश्न संसदेच्या कार्यकक्षेत येतो, असा प्राथमिक युक्तीवाद अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी यावेळी केला.

याचिकेत अनेक मुद्दे उपस्थित

शफिया यांनी सादर केलेल्या याचिकेत अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. धर्माची सक्ती केली जाऊ शकत नाही. भारतातील प्रत्येक नागरीकाला त्याच्या आवडीचा धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार आहे. तसाच कोणत्याही धर्मावर विश्वास न ठेवण्याचाही अधिकार आहे. त्यामुळे आपल्याला धर्मनिरपेक्ष कायदा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.

उत्तर देण्याचा आदेश

या याचिकेवर केंद्र सरकारने सविस्तर उत्तर आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी पुढच्या महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने समान नागरी कायदा करण्यासंबंधात यापूर्वीच पावले उचलली असल्याचे दिसून येत आहे.

Advertisement
Tags :

.