सर्वेच्च न्यायालयाचा दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा

आयकर थकबाकीवरील व्याजदर माफ : जवळपास 3000 कोटी रुपयांची होणार कंपन्यांची बचत 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियासह देशातील इतर दूरसंचार कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या कंपन्यांच्या आयकराच्या थकबाकीवरील व्याज पूर्णपणे माफ केले आहे. यामुळे कंपन्यांचे सुमारे 3000 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. या संदर्भातील निकाल न्यायालयाने नुकताच सादर केला आहे.

यामध्ये सर्वात जास्त फायदा व्होडाफोन आयडियाला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना परवाना शुल्काचा काही भाग महसूल खर्च म्हणून दाखवून कर सवलतीचा दावा करण्याची परवानगी दिली आहे. महसुली खर्च दाखवून कंपन्या कमी कर भरलेल्या रकमेवर व्याज देणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

खरंतर, ऑक्टोबर 2023 च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या कंपन्यांचे परवाना शुल्क आयकर कायद्यांतर्गत ‘कॅपिटल एक्स्पेंडीचर’ म्हणून मानले जावे आणि ‘महसूल खर्च’ म्हणून नाही. या निर्णयानंतर आयकर कंपन्यांवरील कर दायित्व वाढले आणि व्याजही वाढले.

1999 च्या राष्ट्रीय दूरसंचार धोरणानुसार, दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीवर आधारित परवाना शुल्कासह प्रवेशासाठी एकवेळ परवाना शुल्क भरावे लागले. हे परवाना शुल्क पूर्वीच्या धोरणाच्या अगदी विरुद्ध होते, ज्यामध्ये परवाना शुल्क एकदाच भरायचे होते. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांनी असा युक्तिवाद केला की एकवेळ परवाना शुल्क भरणे हे ‘भांडवल’ स्वरूपाचे होते, तर वार्षिक परवाना शुल्क हे महसूल स्वरूपाचे होते.

तथापि, न्यायालयाने निर्णय दिला की दरवर्षी भरल्या जाणाऱ्या परिवर्तनीय परवाना शुल्काचा महसूल म्हणून पुनर्वर्गीकृत केला जाऊ शकत नाही. असे म्हटले होते की, ‘फक्त देयकाच्या पद्धतीचा विचार करून एक-वेळचा व्यवहार कृत्रिमरीत्या भांडवली भरणा आणि महसूल देयकामध्ये विभागला जाऊ शकत नाही.’