सर्वोच्च न्यायालयाचा 2009 चा आदेश ‘प्रवाह’समोर सादर करावा

म्हादई बचाव अभियानचे अॅड. भवानीशंकर गडणीस यांचे मत

पणजी : कळसा-भांडुरा प्रकल्पाची पहाणी करण्यासाठी गोवा सरकार कधीही काम सुऊ असलेल्या ठिकाणी भेट देऊ शकते, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 साली दिला होता. मात्र सरकारने हा आदेश प्रवाह बैठकीत दाखवला नाही, तो दाखवायला हवा होता, असे मत म्हादई बचाव अभियानचे अॅड. भवानीशंकर गडणीस यांनी मांडले आहे. दोन्ही सरकारांच्या म्हणजे कर्नाटक आणि गोवा सरकारला विश्वासात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘प्रवाह’ प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. प्रवाहच्या बैठकीत 2009 चा आदेश दाखविला असता तर सगळे प्रश्न सहज सुटले असते, असेही गडणीस यांनी सांगितले. काल सोमवारी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भवानीशंकर गडणीस बोलत होते. यावेळी त्यांच्या सोबत म्हादई बचाव आंदोलनाच्या प्रमुख तथा माजी मंत्री निर्मला सावंत उपस्थित होत्या.

गोवा सरकारला बांधकाम सुऊ असलेल्या ठिकाणी भेट देण्यासाठी नाकारणे हे चुकीचे आहे. मात्र सरकानेच आदेश न दाखविल्यामुळे कर्नाटकाला काम सुऊ असलेल्या ठिकाणी जाण्यास बंदी घालणे सोपे झाले. गोवा सरकार वकिलांच्या ताफ्यावरच भरमसाट पैसा खर्च करीत आहे. प्रत्यक्षात जे करायला पाहिजे ते करीत नाही. त्यामुळे म्हादईचा न्यायालयीन लढा पुढे पुढे ढकलला जात आहे. म्हादई बचाव समितीकडे 2009 सालात सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेला आदेश आहे. तो घेऊन प्रवाह बैठकीत दाखविला असता आज प्रकार वेगळा झाला असता असेही गडणीस म्हणाले. म्हादई वाचविणे गोवा सरकारच्या हातात आहे. म्हादईबाबतची महत्त्वाची कागदपत्रे योग्यवेळी सादर करणे गरजेचे आहे. म्हादई बाबतचा प्रश्न आज निर्माण झाला नसून काँग्रेस काळात निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आज जो प्रकार झालेला आहे, त्याला भाजपाबरोबरच काँग्रेसही जबाबदार आहे, असेही गडणीस म्हणाले.

शक्य असल्यास व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करावी : सावंत

म्हादईविषयीची परिस्थिती बिकट होत आहे. कनार्टकाने म्हादई वळविल्स पश्चिम घाटावर त्याचा परिणाम होईल. गोव्याच्या निर्सगाचा ऱ्हास होईल. त्यामुळे सरकारने वेळीच पावले उचलणे गरजेचे आहे. सरकारने गरज पडल्यास व्याघ्र क्षेत्रही घोषीत करावे, कारण म्हादई वाचविणे गरजेचे आहे, असे निर्मला सावंत यांनी सांगितले.