दिल्ली प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालय कठोर

दुर्लक्ष करू शकत नसल्याची टिप्पणी : केंद्र सरकारला नोटीस

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कडक टिप्पणी केली. शहरातील प्रदूषण दिवसेंदिवस अधिक गंभीर अवस्थेकडे वाटचाल करत असताना आम्ही गप्प राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्लीतील प्रदूषण कमी करता येऊ शकते. कोविड-19 दरम्यान आकाश पूर्णपणे स्वच्छ झाल्याचे आम्ही पाहिले होते. दिल्लीत राहूनही लोक सहजपणे आकाशातील तारे पाहू शकत होते. आता मात्र, हवामानातील बदलामुळे वातावरणात पूर्णपणे बदल झाला आहे. ही परिस्थिती बदलण्याची आवश्यकता असून केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना करायला हव्यात, असे खडे बोल सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सुनावले. आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 10 डिसेंबर रोजी करणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी पेंढा जाळणे हे प्रदूषणाचे एक कारण असले तरी कोणासाठीही राजकीय किंवा अहंकाराचा मुद्दा बनू नये, असेही म्हटले. तसेच न्यायालयाने ‘सीएक्यूएम’ आणि सरकारला प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्यांच्या योजनांबाबत विचारणा केली. ‘सीएक्यूएम’ आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांचे प्रयत्न वाढवावेत आणि दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ते कोणती पावले उचलत आहेत याचा विचार करावा, असेही सांगितले. प्रदूषण कमी करण्याच्या योजना कशा राबवल्या जात आहेत याबद्दल न्यायालयालाही माहिती द्यावी असे निर्देश दिले आहेत.