नवीन युजीसी नियमांना ‘सर्वोच्च’ स्थगिती

केंद्राला सुधारित मसुदा तयार करण्याचे निर्देश ; नियमांना देशभरात विरोध

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) नवीन नियमांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. सदर तरतुदी अस्पष्ट असून त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र सरकार आणि युजीसीला नोटीस बजावली असून त्यांचे उत्तर मागवले आहे. तसेच त्यांना नियम नव्याने तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 19 मार्च रोजी होईल. तूर्तास 2012 चे युजीसी नियम सध्या देशभरात लागू राहतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून यूजीसीच्या नवीन इक्विटी नियमावर बराच वाद सुरू आहे. युजीसीने तयार केलेले नवीन नियम सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करतात असा करत आरोप करत मृत्युंजय तिवारी, वकील विनीत जिंदाल आणि राहुल दिवाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. युजीसीने 13 जानेवारी रोजी त्यांचे नवीन नियम अधिसूचित केल्यानंतर त्याचा देशभरात निषेध नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अलीकडेच अधिसूचित केलेल्या भेदभाव विरोधी नियमांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

युजीसीच्या नव्या नियमांमध्ये जाती-आधारित भेदभाव स्पष्टपणे परिभाषित केला जात नाही आणि तक्रार निवारण यंत्रणेतून काही वर्गांना वगळण्यात आले आहे. अशा स्वरुपाच्या तरतुदींचे दूरगामी आणि गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे  न्यायालयाने म्हटले आहे. भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आणि समावेशाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये समानता समित्या स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या समित्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), दिव्यांग आणि महिलांचे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत.

सामाजिक विभाजनाबद्दल चिंता

न्यायालयाने नियमांना अस्पष्ट असे संबोधत त्यांच्या संभाव्य गैरवापर आणि सामाजिक विभाजनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कॅम्पसमध्ये रॅगिंग ही एक महत्त्वाची समस्या असूनही नियमांमध्ये रॅगिंगचा समावेश का केला गेला नाही असाही प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच वेगवेगळ्या जातींसाठी स्वतंत्र वसतिगृहे बांधण्याच्या प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला. भारताची एकता शैक्षणिक संस्थांमध्येही प्रतिबिंबित झाली पाहिजे, असे मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.

सामान्य श्रेणी वगळण्यावरून वाद

नियमांमध्ये सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना या तक्रार निवारण यंत्रणेच्या व्याप्तीतून वगळण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे अनेक राज्यांमध्ये कायदेशीर आव्हाने आणि विद्यार्थ्यांचे निषेध झाले आहेत. अशा चौकटीमुळे भेदभाव दूर होण्याऐवजी नवीन असमानता निर्माण होऊ शकते, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

नवीन युजीसी नियमांच्या ‘कलम 3-क’विषयी

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत नवीन नियमातील कलम 3(क) ची तरतूद असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी युजीसीने तयार केलेल्या नियमन, इक्विटी नियम 2026 च्या तरतुदीला आव्हान देण्यात आले होते. हा नवीन नियम 13 जानेवारी 2026 रोजी लागू करण्यात आला. या नवीन नियमातील कलम 3(क) मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्यामुळे काही वर्गांना उच्च शिक्षणातून वगळले जाऊ शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. याचिकेत नियम 3(क) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला या तरतुदीची घटनात्मक वैधता तपासण्याची आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याची विनंती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानेही एक कडक टिप्पणी जारी करून नवीन नियमाच्या या तरतुदीला अस्पष्ट असे संबोधत अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.