ओडीपी बंदीस सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

निवाड्यामुळे राज्य सरकारला काही अंशी दिलासा : पाच गावांच्या ओडीपीस उच्च न्यायालयाची होती बंदी,कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागोवा, पर्राचा समावेश

पणजी : गोवा नगरनियोजन खात्याने डिसेंबर 2022 मध्ये लागू केलेला कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागोवा आणि पर्रा या गावांच्या बाह्यविकास आराखड्याला (ओडीपी) यापुर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या स्थगिती आदेशामुळे राज्य सरकारला काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, या ओडीपीवर आधारित कोणतीही बांधकामे वा विकास केला असेल तर त्याचे भवितव्य या याचिकेच्या अंतिम निकालावर अवलंबून राहणार आहे. पुढील सुनावणी जुलैमध्ये घेण्यात येणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाची बंदी

मुंबई उच्च न्यायालयाने 2 मे रोजी दिलेल्या निकालात कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागोवा आणि पर्रा अत्यंत महागड्या गावातील ‘झोनिंग चेंज’ म्हणजे विभाग बदल अथवा तांत्रिक प्रमाणपत्रासाठी सदर ओडीपीचा वापर करण्यास बंदी घातली होती.

अनेकांचे धाबे दणाणले

यामुळे या गावातील बांधकाम आणि विकासकामांना पुन्हा मंजुरी घेण्याची पाळी आल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले होते. या निकालाच्या आठवड्याभरात राज्य सरकारने  उच्च न्यायालायाने 2 मे रोजी दिलेला सदर आदेश रद्द करण्यासाठी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यास साफ नकार देताना राज्य सरकारलाच नव्या तारखेसाठी सुट्टीकालीन न्यायालयाकडे याचिका वर्ग करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार काल मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली.

टीसीपीच्या आदेशाला स्थगिती

उच्च न्यायालयाने टीसीपीच्या मुख्य नगर नियोजकांनी 22 डिसेंबर 2022 रोजी जारी केलेल्या बेकायदेशीर परिपत्रकावर स्थगिती आदेश जारी  केला होता. सरकारने कळंगुट आणि अन्य ओडीपी मागे घेतले असूनही या परिपत्रकात किनारी भागातील टीसीपीच्या अधिकाऱ्यांना त्या ओडीपीनुसार काम करण्याचे आदेश दिले होते.

गोवा फाऊंडेशनची याचिका

टीसीपीच्या या झोनिंग प्रमाणपत्राचा वापर करून जिल्हाधिकारी, नियोजन अधिकारी आणि पंचायतींकडून बांधकाम परवाने दिले जात असल्याचा आरोप गोवा फाऊंडेशनचे क्लाउड आल्वारीस यांनी याचिकेद्वारे केला होता. या ओडीपीच्या फेरफारमुळे आमदार मायकल लोबो आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोठा फायदा मिळाला असल्याचा निष्कर्षही उच्च न्यायालयाने काढला होता. यापूर्वी, कळंगुट, कांदोळी हे 2015 मध्ये नियोजन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते.  2017 मध्ये हडफडे, नागोवा आणि पर्रा ही गावे नियोजन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली. ही पाचही गावे उत्तर गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात आणण्यात आली होती.