गोव्याच्या मुख्य सचिवांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश

पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नावाने अधिसूचित केलेले सेवा नियम, मुख्य न्यायाधीशांनी गोवा सरकारला सादर केलेल्या नियमांपेक्षा लक्षणीय भिन्न असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काल गुऊवारी गोवा राज्याला धारेवर धरताना मुख्य सचिवांना  व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील माजी कर्मचाऱ्यांना विलंबित पेन्शनरी फायद्यांबाबतच्या तक्रारींबाबत न्यायालयात सुमोटो खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. त्यावर गोवा खंडपीठातील काही माजी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारने भविष्यनिर्वाह निधी आणि अन्य निवृत्तीसंबंधी लाभ देण्यास उशीर केला असून काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या 3 ते 7 वर्षांनंतर अजूनही सदर निधी मिळाला नसल्याची कैफियत पत्राद्वारे कळविली होती.

महाराष्ट्र राज्यातील उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी असलेले सेवा नियम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माननीय मुख्य न्यायमूर्तींनी तयार केले होते. न्यायालयाने नमूद केले की गोवा सरकारने काढलेली अधिसूचना मुंबई उच्च न्यायालयाची अधिसूचना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सादर केलेल्या मसुद्याच्या नियमांपासून वेगळी झालेली आहे. मुख्य सचिवांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात आपल्या वर्तनाचे समर्थन केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने बदललेल्या नियमांच्या समावेशाबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांना  व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.  सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्याच्या मुख्य सचिवांनी नियम मागे घेण्याऐवजी त्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केल्याने आम्हाला खरोखरच धक्का बसला आहे. म्हणून आम्ही राज्याच्या मुख्य सचिवांना पुढील शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे वैयक्तिकरित्या या न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.