मनमानी विमान तिकिटांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्रासाठी अंतिम मुदत

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला फटकारले. देशातील खासगी विमान कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या विमान तिकीट दरांमधील आणि इतर शुल्कांमधील अचानक होणाऱ्या चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मागणाऱ्या याचिकेवर सरकारने अद्याप आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्रासोबत एक अर्ज दाखल करण्यास सांगितले होते. याबाबत विचारणा करताना प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही आणि अधिक वेळ का मागितला जात आहे याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 11 मे रोजी होणार आहे. सध्या विमान भाडे किंवा अतिरिक्त शुल्काचे नियमन करण्यासाठी कोणतीही संस्था नसल्यामुळे विमान कंपन्या मनमानीपणे शुल्क आकारत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

गेल्यावर्षी 17 नोव्हेंबर रोजी सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर पक्षांकडून प्रतिसाद मागवला होता. या याचिकेत विमान वाहतूक क्षेत्रात पारदर्शकता आणि प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एका मजबूत आणि स्वतंत्र नियामक संस्थेच्या स्थापनेची मागणी करण्यात आली होती.

सुनावणीत काय घडले?

सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी सुरू होताच याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केंद्र सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारच्या वकिलाने पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीचा दाखला दिला. मात्र, न्यायालयाने ‘तुम्हाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापासून कोण रोखत आहे?’ अशी विचारणा करताच केंद्र सरकारच्या वकिलाने नियमांवर विचार सुरू असल्याचे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने ‘प्रतिज्ञापत्र दाखल करा आणि सर्व काही रेकॉर्डवर ठेवा. आतापर्यंत तीनवेळा मुदत देण्यात आली आहे, तरीही प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही?’ असा सवाल केला. त्यावर केंद्र सरकारने तीन आठवड्यांची मुदत मागितली, परंतु न्यायालयाने नकार देत प्रतिज्ञापत्र पुढील आठवड्यापर्यंत सादर केले पाहिजे, असे स्पष्टपणे बजावले.

यापूर्वी, 23 फेब्रुवारी रोजीही केंद्र सरकारने न्यायालयाला हवाई वाहतूक मंत्रालय या प्रकरणावर विचार करत असल्याचे सांगितले होते. 19 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विमान भाड्यांमधील अचानक वाढीवर चिंता व्यक्त करत सणासुदीच्या काळात भाड्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होते. न्यायालयाने याला ‘शोषण’ असे म्हणत केंद्र सरकार तसेच नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाकडून उत्तर मागितले होते. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरणाला नोटीस बजावली होती.