जात जनगणनेवर हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

आता चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात : पी. प्रसाद नायडू यांच्या याचिकेवर निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने जात जनगणना प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. हे प्रकरण सरकारच्या अखत्यारीत येते आणि धोरणात्मक बाब आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली.

पी. प्रसाद नायडू यांनी वरिष्ठ अधिवक्ता रविशंकर जंडियाला आणि अधिवक्ता श्र्रवणकुमार करनम यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्राला जात जनगणना करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली होती. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावर आता निर्णय आला असून सर्वोच्च न्यायालयाने आपली बाजू स्पष्ट केल्यानंतर आता केंद्र सरकारला यासंबंधी निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

जातीय जनगणना हा मुद्दा शासनाच्या कक्षेत येतो. हा धोरणाचा विषय आहे. अनेक देशांनी जातीय जनगणना केली असली तरी भारताने अद्याप तसे केलेले नाही, असा युक्तिवाद वकील रविशंकर जंडियाला यांनी केला. 1992 च्या इंद्रा साहनी निकालानुसार ही जनगणना वेळोवेळी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळत न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. न्यायालयाचा पवित्रा लक्षात घेऊन वकिलाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. त्यानंतर खंडपीठाची अनुमती मिळताच याचिकादाराने आपला अर्ज मागे घेतला.