केंद्र, राज्यांना ‘सर्वोच्च’ कानपिचक्या
पोलीस स्थानकांमधील निकामी सीसीटीव्ही कॅमेरे
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
प्रत्येक पोलिस स्थानकामध्ये आणि त्याच्या मार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात यावेत, या सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि अनेक राज्यसरकारे यांची कानउघाडणी केली आहे. आमचा आदेश केंद्र सरकार आणि इतर सरकारांना महत्वाचा वाटत नाही काय, अशी पृच्छाही न्यायलयाने केली.
2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि इतर राज्यसरकारांना या संबंधात अंतिम इशारा दिला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन गांभीर्याने करण्यात न आल्याने मंगळवारी या प्रकरणाची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन सुनावणी केली. राजस्थान राज्यात या वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांमध्ये 11 जणांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला आहे, असे वृत्तांत प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यांची नोंद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर राज्य सरकारे यांना स्थिती स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला होता. केंद्र सरकारने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे क्रियान्वयन झाले की नाही, याची माहिती द्यावी, असा आदेश दिला होता. तथापि, केंद्र सरकारने असे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारला धारेवर धरले. केंद्र सरकार न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत असून आदेशाचे कार्यान्वयन करण्यात चालढकल करीत आहे. ही बाब अयोग्य आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने या संदर्भात मंगळवारी केली.
मध्यप्रदेश सरकारची प्रशंसा
पोलिस स्थानकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या संदर्भात मध्यप्रदेश सरकारने आदर्श स्थापन केला आहे. या राज्याने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील प्रत्येक पोलीस स्थानकात सीसीटीव्ही कॅमेरे असून ते सर्व मध्यवर्ती नियंत्रण व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. इतर अनेक राज्यांमधील पोलिस स्थानकांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. तथापि, ते नादुरुस्त असतात. त्यामुळे ज्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता, तो उद्देशच निष्फळ ठरत आहे. पोलिस स्थानकांमध्ये आरोपींना मारहाण होऊ नये. त्यांचा छळ केला जाऊ नये. पोलिस स्थानकांमध्ये काय चालते, आरोपींना कशी वागणूक दिली जाते, यांवर नियंत्रण असावे, यासाठी हा आदेश देण्यात आला होता. तथापि, त्या आदेशाचे आचरण बव्हंशी राज्ये करीत नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
आदेशाचे पालन न झाल्यास...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्या मुख्य सचिवांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागेल, असा इशारा खंडपीठाने दिला. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या राज्यांप्रमाणेच विविध अन्वेषण प्राधिकरणांच्या प्रमुखांनाही न्यायालयात उपस्थित राहण्याविषयी नोटीस काढली जाईल. न्यायालयाच्या निर्णयांना हलक्यात घेऊ नका. त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. सीसीटीव्ही कॅमेरे अशा प्रकारे बसविण्यात आले पाहिजेत, की ज्यांच्यामुळे पोलिसस्थानकाचे सर्व भाग त्यांच्या कक्षेत आले पाहिजेत, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात पूर्वीच स्पष्ट केली आहे. पुढच्या सुनावणीकडे आता उत्सुकतेने पाहिले जात आहे.