तेलंगणा विधानसभाध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

बीआरएस आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंबंधीचे प्रकरण

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने बीआरएस आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सोमवारी तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांना अवमान नोटीस बजावली. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याच्या निर्देशाचे पालन न केल्याबद्दल ही नोटीस बजावण्यात आली. तथापि, पुढील आदेशापर्यंत तेलंगणा विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालयात हजर राहण्यापासून खंडपीठाने सूट दिली. तसेच न्यायालयाने तूर्तास सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे.

31 जुलै रोजी सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्षांना तीन महिन्यांत 10 बीआरएस आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही सभापतींनी निर्धारित वेळेत निर्णय घेतला नाही. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने हा न्यायालयाचा घोर अवमान मानत सभापतींना नोटीस बजावली.

आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यासाठी आठ आठवड्यांची मुदतवाढ मागणारी तेलंगणा विधानसभा अध्यक्ष कार्यालयानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाने नोटीसही बजावली आहे. आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित चार प्रकरणांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे आणि इतर तीन प्रकरणांमध्ये पुरावे नोंदवण्यात आले आहेत, असे सभापती कार्यालयाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले. मात्र, त्यावर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत ही प्रक्रिया आतापर्यंत पूर्ण व्हायला हवी होती. हा न्यायालयाचा घोर अवमान आहे, असे म्हटले आहे.