सर्वोच्च न्यायालयाची गोवा सरकारला नोटीस

वन समितीच्या अहवालाबाबत गोवा फाऊंडेशनची याचिका

पणजी/ खास प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गोवा सरकारला नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) गोवा सरकारच्या वन पुनरावलोकन समितीचा अहवाल मान्य केल्याच्या विरोधात गोवा फाऊंडेशनतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सदर नोटीस पाठवली आहे.

याआधी सरकारने स्थापन केलेल्या थॉमस आणि अरौजो वन तज्ञ समितीने  डिसेंबर 2018 मध्ये गोव्यातील 8.5 चौरस किमी जंगल (अंतिम) आणि 20  चौरस किमी पेक्षा जास्त जंगल (तात्पुरते) म्हणून घोषित करून त्यांचे अहवाल सादर केले होते.

 गोवा फऊंडेशनकडून आव्हान

राज्य सरकारने सदर अहवाल तपासण्यासाठी 2020 मध्ये पुनरावलोकन समिती नेमली होती. या संबधी पुनरावलोकन समितीने एनजीटीला अनेक अहवाल सादर केले. त्यांनी प्रथम त्यांना ‘अंतरिम अहवाल’ म्हटले परंतु नंतर शब्दावली बदलून ‘अंतिम अहवाल-भाग’ असे केले. या सर्व अहवालांना गोवा फाउंडेशनने आव्हान दिले आहे.

 पडताळणी न करता वगळले क्रमांक

एनजीटीसमोर याचिकाकर्त्यांनी असा आरोप केला की, खासगी जंगल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षण क्रमांक पणजी वन मुख्यालयातील तपासणी समितीने कोणत्याही जमिनीची पडताळणी न करता वगळले आहेत. वनविभागाने केवळ उपग्रह नकाशांच्या आधारे मिळालेल्या निरीक्षणावरून देहराडून येथे भारत सरकारच्या वन सर्वेक्षणातून ते काढून टाकले होते.

गोवा फाऊंडेशनने एनजीटीला सांगितले की, केवळ ‘तात्पुरते’ जंगल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांची पुष्टी करण्यासाठी पुनरावलोकन समितीची नियुक्ती  करण्यात आली होती. समिती साडेआठ चौरस किमी जंगल म्हणून ओळखल्या गेलेल्या क्षेत्राचे पुनरावलोकन करू शकत नाही. या समितीने प्रत्यक्ष जमिनीची पडताळणी करणे टाळले आणि पडताळणीशिवाय सर्वेक्षण क्रमांक काढून टाकले, त्या  पद्धतीलाही गोवा फाऊंडेशनने आव्हान दिले आहे.

गोवा फाऊंडेशनच्या या दाव्यांना महत्व न देता एनजीटीने पुनरावलोकन समितीने अवलंबलेली कार्यपद्धती कायम ठेवली. या निर्णयावर असमाधानी झालेल्या गोवा फाउंडेशनने एनजीटीच्या कायद्याच्या तरतुदेंखाली सर्वोच्च न्यायालयासमोर  अपील दाखल केले आहे.