सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे शपथबद्ध

आता सर्वोच्च न्यायालयातील अनुसूचित जाती न्यायाधीशांची संख्या 3 वर

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांनी गुऊवार, 25 जानेवारी रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. न्यायमूर्ती वराळे हे यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. या नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयात आता 34 न्यायाधीशांची क्षमता पूर्ण झाली आहे. याशिवाय आता सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जातीचे तीन न्यायाधीश झाले आहेत. या न्यायाधीशांमध्ये न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलात आयोजित कार्यक्रमात न्यायमूर्ती वराळे यांना न्यायाधीशपदाची शपथ देण्यात आली. न्यायमूर्ती वराळे यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यास केंद्राने बुधवारी मान्यता दिली. त्यांच्या शपथविधीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 34 असून त्यात सरन्यायाधीशांचाही समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तीन विद्यमान न्यायाधीश अनुसूचित जाती समाजातील असल्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या महिन्याच्या सुऊवातीला न्यायमूर्ती वराळे यांच्या नावाची शिफारस केली होती. ते उच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांपैकी एक असल्याने त्यांना बढती देण्यास हरकत नसल्याचे सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने म्हटले होते. तसेच ते  अनुसूचित जाती श्रेणीतील उच्च न्यायालयाचे एकमेव मुख्य न्यायाधीश असल्याचेही म्हटले होते. न्यायमूर्ती एस. के. कौल गेल्या महिन्यात निवृत्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक जागा रिक्त झाली होती. कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची शिफारस केल्यानंतर आठवडाभरात न्यायमूर्ती वराळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावषी जवळजवळ संपूर्ण वेळ 34 न्यायाधीशांच्या पूर्ण क्षमतेसह काम केले होते. न्यायाधीशांच्या उपलब्धतेमुळे 2023 मध्ये तब्बल 52,191 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली होती.

न्यायव्यवस्थेतील यशस्वी कारकीर्द

न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांचा जन्म 23 जून 1962 रोजी झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण लातूर व नांदेड या ठिकाणी झाले. वडिलांच्या प्रभावाने त्यांना कायद्याच्या अभ्यासाची आवड निर्माण झाली. यातून त्यांनी औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. 1990 ते 1992 या काळात औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कायदा महाविद्यालयात त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केले. यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम सुरू केले. 18 जुलै 2008 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. 15 ऑक्टोबर 2022 रोजी त्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळाली होती.