सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस

दिव्यांग कैद्यांच्या सुविधांप्रकरणी मागितले स्पष्टीकरण

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगात दिव्यांग कैद्यांसाठी योग्य सुविधांची मागणी करणाऱ्या याचिकेप्रकरणी केंद्र सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्ते सत्यन नरवूर यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकार आण अन्य संबंधित पक्षकारांना नोटीस जारी करत 4 आठवड्यात उत्तर देण्याचा निर्देश दिला.

याचिकेत प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा आणि स्टेन स्वामी यासारख्या प्रकरणांचा दाखला देत दिव्यांग कैद्यांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या याचिकेत राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसअॅबिलिटीज अॅक्ट, 2016 तुरुंगांमध्ये लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच तुरुंग कायद्यात दुरुस्ती करत दिव्यांग कैद्यांच्या आवश्यकतांना सामील करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक साईबाबा यांचा 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी मृत्यू झाला. नक्षलवादाशी संबंध बाळगल्याच्या आरोपाखाली साईबाबा 10 वर्षे तुरुंगात होते, परंतु नंतर त्यांची मुक्तता करण्यात आली होती. तर भीमा-कोरेगाव प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या स्टेन स्वामीचा 2021 मध्ये मुंबईच्या रुग्णालयात मृत्यू झाला होता.

2016 मध्ये कायदा लागू झाल्यावरही बहुतांश राज्यांच्या तुरुंग नियमावलीत दिव्यांगांसाठी आवश्यक तरतुदी जोडण्यात आल्या नाहीत. यात रॅम्प आणि विशेष शौचालय यासारख्या मूलभूत सुविधा नसल्याने दिव्यांग कैद्यांना दैनंदिन कार्यांसाठी इतरांवर निर्भर रहावे लागते. हा प्रकार अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे. ही याचिका दिव्यांग कैद्यांच्या जीवनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.