दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

जलसंकटाप्रकरणी हस्तक्षेपास नकार : हिमाचल प्रदेशकडून अतिरिक्त पाणी सोडण्यास नकार

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

शेजारी राज्यांकडून अधिक पाणी मिळवून देण्याच्या मागणीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या दिल्ली सरकारला गुरुवारी मोठा झटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याविषयी निर्णय अपर यमुना रिव्हर बोर्डच घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यांदरम्यान जलवाटपाचा मुद्दा जटिल असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तर दुसरीकडे हिमाचल प्रदेशने देखील अतिरिक्त पाणी सोडण्यासंबंधी यापूर्वी मांडलेली भूमिका मागे घेतली आहे. हिमाचल प्रदेशने अतिरिक्त पाणी नसल्याचा दावा केला आहे.

यमुनेच्या पाण्याचा राज्यांदरम्यान वाटप करण्याचा विषय जटिल आहे. याचमुळे हा मुद्दा अपर यमुना रिव्हर बोर्डाकडे सोपविला जावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अपर यमुना रिव्हर बोर्डाला शुक्रवारी सर्व संबंधित घटकांची बैठक बोलाविण्यास आणि लवकरात लवकर याप्रकरणी निर्णय घेण्याची सूचना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला मानवीय आधारावर विचार करण्यासाठी बोर्डासमोर अर्ज करण्याचा निर्देश दिला आहे.

हिमाचल प्रदेशकडून सोडण्यात येणारे अतिरिक्त पाणी दिल्लीपर्यंत विनाअडथळा पोहोचू देण्याचा निर्देश हरियाणा सरकारला देण्याची मागणी दिल्ली सरकारने याचिकेद्वारे केली होती. तीव्र उष्णतेदरम्यान दिल्लीत लोकांना मोठ्या जलसंकटाला सामोरे जावे लागत आहे. हरियाणाकडून यमुनेच्या पात्रात कमी पाणी सोडले जात असल्याने जलप्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता कमी झाल्याचा आरोप दिल्ली सरकारकडून करण्यात येत आहे.

हिमाचलच्या भूमिकेत बदल

दिल्लीसाठी अतिरिक्त 136 क्यूसेक पाणी देण्याचे आश्वासन देणारे हिमाचल सरकार देखील स्वत:च्या भूमिकेवरून पालटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलेली स्वत:ची भूमिका मागे घेत हिमाचल प्रदेशने स्वत:कडे अतिरिक्त 136 क्यूसेक पाणी नसल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली सरकारकडून दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली आहे.