आमदार अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला; ठाकरे गटाचा आक्रमक युक्तिवाद 

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरील वादाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आज युक्तिवाद करताना आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचा उल्लेख केला. या वेळी न्यायालयाच्या खंडपीठानेही आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायालयाला असल्याबाबत शंका नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे समोर आले आहे.

अध्यक्षांच्या निर्णयावर ठाकरे गटाकडून आक्षेप

देवदत्त कामत यांनी युक्तिवादाच्या सुरुवातीला ‘सुभाष देसाई प्रकरणा’तील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा संदर्भ दिला. त्यानंतर त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत घेतलेल्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले.

विधानसभा अध्यक्षांनी हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळले नसल्याचा दावा कामत यांनी केला. अध्यक्षांच्या भूमिकेवर आपला विश्वास राहिलेला नसल्याचेही त्यांनी खंडपीठासमोर सांगितले.

आमदार अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार काय?

ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. यासाठी त्यांनी यापूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा आणि काही उदाहरणांचा दाखला दिला.

या युक्तिवादादरम्यान खंडपीठानेही आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

‘5 पैकी 3 आमदार फुटले तर पक्ष कोणाचा?’

शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावरही कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. एखाद्या पक्षातील 5 पैकी 3 आमदार वेगळे झाले, तर केवळ संख्याबळाच्या आधारावर त्या फुटलेल्या गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देता येईल का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

कामत यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केला. विधानसभा अध्यक्षांकडून आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय होण्याआधीच निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला दिल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठवण्याची मागणी

जर ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दोन्ही गटांपैकी कोणत्याही गटाला द्यायचे नसेल, तर ते गोठवण्यात यावे, अशी मागणीही ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आली.

शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरील या वादात आता आमदार अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद सुरू आहे. त्यामुळे आगामी सुनावणीत न्यायालय या मुद्द्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे दोन्ही गटांसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.