For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

आमदार जीत आरोलकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

11:28 AM Jan 07, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
आमदार जीत आरोलकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
Advertisement

पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाने मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांच्याविऊद्ध फसवणूक आणि पेडणे पोलिसांनी नोंदवलेल्या जमीन हडप प्रकरणाचा एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश काल सोमवारी दिला आहे. आरोलकर यांनी फसवणूक करून जमीन बळकावली आणि ती विकली असल्याचा आरोप यापूर्वी करण्यात आला होता आणि नंतर हे प्रकरण एसआयटीकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सदर फसवणूक प्रकरण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविऊद्ध आरोलकर यांनी दाखल केलेल्या अपीलला परवानगी दिली.

Advertisement

जमीन हडपप्रकरणी पेडणे पोलिसस्थानकात एफआयआर नोंदवण्यात आला आणि नंतर आर्थिक गुन्हे सेलच्या विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) हस्तांतरित करण्यात आला. 26 ऑक्टोबर 2020 रोजी दाखल करण्यात आलेला एफआयआर, आयपीसीच्या कलम 420 अंतर्गत फसवणुकीच्या आरोपांशी संबंधित आहे. याचिकाकर्ते गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे संचालक म्हणून त्यावेळी कार्यरत होते. 2022 मध्ये महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या तिकिटावर विजयी झाल्यानंतर आरोलकर आता मांद्रे विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत.

पेडणे तालुक्यातील धारगळ गावात असलेल्या संबंधित मालमत्तेचा सह-मालक असल्याचा दावा करणाऱ्या तक्रारदाराने आरोप केला होता की, आरोलकर यांनी मालमत्तेच्या इतर सह-मालकांसाठी मुखत्यारपत्रधारक म्हणून वापर करून  फसवणूक करून मालमत्तेचा भाग विकला आहे. तक्रारदाराचे मालकी हक्क लपवताना तृतीय पक्षांना मालमत्ता, या वादामध्ये अविभाजित मालमत्तेतील 200 हून अधिक भूखंडांचे उपविभाजन आणि योग्य रूपांतरण किंवा अधिकृततेशिवाय विक्री केल्याचा आरोप देखील समाविष्ट आहे.

Advertisement

आरोलकर यांनी दावा केला की, ही तक्रार राजकीय शत्रुत्वाने प्रेरित आहे आणि 2018पासून दिवाणी खटल्यात असलेल्या मालमत्तेच्या वादाशी संबंधित आहे. या खटल्या दरम्यान पोलिसांनी तपास अहवाल सीलबंद पाकीटामध्ये सादर करताना दावा केला की, त्यांनी एफआयआरला न्याय देण्यासाठी आवश्यक पुरावे जोडले आहे. त्यात याचिकाकर्त्याने 200 हून अधिक भूखंड आवश्यक रूपांतरण, उपविभाग किंवा विकास न करता विकल्याचा दावा पोलिसांतर्फे करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या जमीन हडप प्रकरणाचा एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश दिल्यामुळे आमदार जीत आरोलकर यांच्याविऊद्धचा चौकशीचा ससेमिरा सुटला आहे.

Advertisement
Tags :

.