ममता बॅनर्जी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

मंत्रिमंडळ निर्णयांची चौकशी करविणे न्यायालयाचे काम नव्हे

वृत्तसंस्था/ .नवी दिल्ली

मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांची चौकशी करविणे हे न्यायालयाचे काम नाही अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत मंगळवारी केली आहे. न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला दिलासा देत शिक्षक पदाच्या अतिरिक्त भरतीच्या निर्णयाची सीबीआय चौकशी करविण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. अतिरिक्त भरतीसाठी पदांची निमिर्ती करणे चुकीचे होते असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची सीबीआय चौकशी व्हावी असे म्हटले होते. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये 25,753 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अन्य पैलूसंबंधी सीबीआय चौकशी जारी राहणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारकडून संचालित आणि अनुदानप्राप्त शाळांमध्ये अतिरिक्त पदांच्या निर्मितीच्या पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या सीबीआय चौकशीचा आदेश कलकता उच्च न्यायालयाने दिला होता. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची गरज नाही. न्यायालयांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची चौकशी करविण्याचा निर्णय घेऊ नये. हे त्यांचे काम नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.

तर सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात पश्चिम बंगालमधील 25 हजार शिक्षक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया रद्द ठरविली होती. या प्रक्रियेत घोटाळा झाला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु मंगळवारी न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे.

न्यायालयाला देखील स्वत:च्या मर्यादा आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झालेल्या प्रकरणांमध्ये चौकशीचा आदेश देता येणार नाही असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. तर 25 हजार शिक्षकांच्या भरतीला रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर ममता बॅनर्जी यांनी मी न्यायालयाचा सन्मान करते, परंतु निर्णय स्वीकारार्ह नसल्याची टिप्पणी केली होती.

भाजपशासित मध्यप्रदेशात व्यापमं सारखा घोटाळा झाला होता, परंतु याप्रकरणी कुणालाच शिक्षा झाली नाही. आम्ही तर माजी शिक्षणमंत्र्याला हटविले आणि त्यांना तुरुंगातही जावे लागले. अखेर व्यापमं घोटाळ्यात कोण तुरुंगात गेला? नीटच्या आयोजनातही गैरप्रकार झाले, बंगालच्या शिक्षण व्यवस्थेला उदध्वस्त करण्याचा कट भाजप आणि माकपने मिळून रचला असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. पश्चिम बंगालमध्ये शिक्षक पदाच्या भरतीसाठी 23 लाख जणांनी परीक्षा दिली होती. ही भरती प्रक्रिया 2016 मध्ये पार पडली होती आणि 24,640 पदांसाठी अधिसूचना जारी झाली होती.