सर्वोच्च न्यायालयाकडून सावंत सरकारला दणका

जमीन ‘झोन’ बदलांवर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती : बांधकामासंबंधी सर्व परवाने स्थगित, नवे देण्यास बंदी

पणजी : गोवा सरकारला मोठा धक्का देत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर गोव्यातील कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागवे आणि पर्रा या पाच गावांच्या बाह्याविकास आराखड्याबाबतचे (ओडीपी) आणि कलम 17(2)अंतर्गत सुमारे 42 लाख चौरस मीटर जमिनीचे झोन रूपांतरणसंबंधी उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही निकालांना स्थगिती देण्याची विनंती फेटाळून लावली आणि ‘यथास्थिती’ कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील प्रादेशिक आराखडा आणि बाह्याविकास आराखड्यातील दुऊस्तीच्या नावाखाली भू- रूपांतर करण्यासाठी टीसीपीच्या वादग्रस्त कलम-17 (2)चा उपयोग केला जात असल्याने गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर गोवा खंडपीठाने त्या कलमाच्या वापरावर आणि पुढील भू- रूपांतरणास सहा आठवड्यांसाठी निर्बंध घातले होते.

नगर नियोजन कायद्यातील (टीसीपी) वादग्रस्त कलम -17 (2) रद्दबातल ठरवण्याच्या गोवा उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला राज्य सरकारने दाखल केलेल्या विशेष आव्हान याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या असून त्यातील एक मुख्य सचिवांच्या नावाने आणि दुसरी टीसीपी खात्यातर्फे असून दोन्ही याचिकांसाठी दोन स्वतंत्र ज्येष्ठ वकील तैनात करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा अर्थ असा आहे की, उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही निकालांशी संबंधित सर्व बांधकामे आणि विकास आता राज्याने दाखल केलेल्या अपिलांचा विषय  निकाली काढेपर्यंत थांबवावी लागणार आहेत. कलम 17(2) प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचा निकाल 13 मार्च 2025 रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी दिला. त्यांनी झोन बदलाशी संबंधित टीसीपी कायद्याचे कलम 17(2) वाचून दाखवले आणि या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेले नियम रद्द केले. न्यायालयाने राज्याला पुढील कोणत्याही विकासकामांना परवानग्या देऊ नयेत असे निर्देश दिले होते.