सर्वोच्च न्यायालयाचा झारखंड सरकारला झटका

निशिकांत दुबे-मनोज तिवारी यांच्यावरील एफआयआर रद्द

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाकडून झारखंड सरकारला मोठा झटका बसला आहे. न्यायालयाने भाजप खासदार निशिकांत दुबे आणि मनोज तिवारी यांच्यावरील एफआयआर रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधातील झारखंड सरकारची याचिका फेटाळली आहे. 2022 मध्ये विमानतळावर कथित स्वरुपात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हा एफआयआर नोंदविण्यात आला होता.

भाजप खासदार दुबे आणि तिवारी यांच्यावरील एफआयआर रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला झारखंड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 2022 मध्ये सूर्यास्तानंतर विमानाला देवघर विमानतळावरून उ•ाण करण्याची अनुमती देण्यासाठी हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षावर दबाव टाकल्याचा आरोप दोन्ही खासदारांवर करण्यात आला होता.

न्यायाधीश अभय ओक आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तपासादरम्यान एकत्र करण्यात आलेली सामग्री चार आठवड्यांच्या आत विमानो•ाण अधिनियमाच्या अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठविण्याची अनुमती दिली आहे. नागरी विमानो•ाण महासंचालनालयाचा सक्षम अधिकारी अधिनियमाच्या अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्याची आवश्यकता आहे की नाही याचा निर्णय घेईल असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

राखून ठेवला होता निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबर रोजी राज्य सरकारच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. झारखंडच्या देवघर जिल्ह्यातील कुंडा पोलीस स्थानकात दुबे आणि तिवारी यांच्यासह 9 जणांच्या विरोधात एफआयआर नोंदविण्यात आला होता. तर दोन्ही खासदारांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने संबंधित एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता.