तेलंगणा सरकारला ‘सर्वोच्च’ झटका
मागासवर्गीय आरक्षणासंबंधी याचिका फेटाळली
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अन्य मागासवर्गियांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणासंबंधी तेलंगणा सरकारने सादर केलेली आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राज्य सरकारचे या संबंधातले धोरण तेलंगणाच्या उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्या ठरविले होते. त्या आदेशाच्या विरोधात तेलंगणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, त्याला अपशय आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अन्य मागासवर्गियांना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारी योजना राज्य सरकारने आणली होती. या योजनेनुसार अन्य मागासवर्गियांना 42 टक्के आरक्षण मिळणार होते. तथापि, त्यामुळे एकंदर आरक्षण 67 टक्के होणार होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पातळीवर निर्धारित केली आहे. त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात एकंदर आरक्षण जाऊ शकणार नाही, असा निर्णय न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने एकमुखाने दिला आहे. तो महत्वाचा मानला जात आहे.
प्रकरण काय आहे...
तेलंगणाच्या काँग्रेस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अन्य मागासवर्गीयांना 42 टक्के आरक्षण देऊ केले होते. तथापि, त्यामुळे एससी, एसटी आणि इतर आरक्षण धरुन आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जात होते. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या धोरणाला अनेक सामाजिक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान तिले होते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, हे धोरण घटनाबह्या आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. या आदेशाविरोधात तेलंगणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला आहे आरक्षणाची मर्यादा जास्तीत 50 टक्के असू शकते. ते त्यापेक्षा अधिक वाढवले जाण्याची कृती करता येणार नाही. असे करणे घटनाबाह्या ठरणार आहे, अशी कारणे देत तेलंगणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला आहे. मात्र, हा निर्णय सर्वच राज्यांना लागू होणार का, ही बाब अद्याप स्पष्ट झालेली नाही, अशी प्रतिक्रिया आहे