स्वदेशी मोबाईल ब्रँड्सना 5,000 कोटी रुपयांचे पाठबळ

सरकार चीनला टक्कर देण्याच्या तयारीत : मजबूत  देशी ब्रँड तयार करणार

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

स्वदेशी स्मार्टफोन ब्रँड्सच्या विकासासाठी सरकार सुमारे 5,000 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देणार आहे. चिनी कंपन्यांच्या वर्चस्वाच्या पार्श्वभूमीवर तीन मजबूत भारतीय मोबाईल ब्रँड्स उभे करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

आता सरकार देशी स्मार्टफोन ब्रँड्सना पुनरुज्जीवित करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी 62,500 कोटी रुपयांच्या मोबाईल फोन उत्पादन योजनेत भारतीय ब्रँड्ससाठी विशेष नियम बनवले आहेत. या योजनेच्या एकूण निधीपैकी सुमारे 5,000 कोटी रुपये भारतीय मोबाईल कंपन्यांसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. सरकारला तीन मजबूत देशी मोबाईल ब्रँड तयार करायचे आहेत.

भारतीय मोबाईल कंपन्या मागासलेल्या का?

सुमारे 2014 साली, भारतीय कंपन्या चीनमध्ये बनवलेल्या 3जी मोबाईल फोनची ऑर्डर देत असत. त्या या फोनवर स्वत:चे नाव लावून ते भारतात कमी किमतीत विकत. आपल्या मजबूत वितरण जाळ्यामुळे आणि परवडणाऱ्या किमतींमुळे, त्यांनी वेगाने ग्राहक मिळवले. परंतु 2016 मध्ये रिलायन्स जिओची 4जी सेवा आल्यानंतर बाजारपेठ अचानक बदलली. भारतीय कंपन्यांकडे 3जी फोनचा मोठा साठा होता, ज्याची मागणी लवकरच कमी झाली. त्यांना 4जी च्या वाढत्या मागणीचा वेळेवर अंदाज लावता आला नाही.

स्मार्टफोन बाजारपेठ पूर्णपणे बदलली

2014 साली मायक्रोमॅक्स, कार्बन, लावा आणि इंटेक्स यांसारख्या भारतीय मोबाईल ब्रँड्सचा बाजारहिस्सा सुमारे 45 टक्के होता. त्यावेळी चीनी कंपन्यांचा हिस्सा केवळ 9 टक्के होता. परंतु 2025 सालापर्यंत भारतीय ब्रँड्सचा हिस्सा केवळ 1 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे, तर चिनी कंपन्यांचा हिस्सा 73 टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे. दुसरीकडे, शाओमी, विवो आणि ओप्पोसारख्या चिनी कंपन्यांनी उत्तम कॅमेरे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवीन वैशिष्ट्यो असलेले 4जी फोन बाजारात आणले. त्यांच्याकडे संशोधन, डिझाइन आणि वितरणावर खर्च करण्यासाठी अधिक पैसा होता. परिणामी, 2017 पर्यंत भारतीय ब्रँडचा वाटा 16 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आणि चीनी कंपन्यांनी 55 टक्क्यांहून अधिक बाजारपेठ काबीज केली.

सरकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न किमान 1,000 कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे. तसेच, कंपनीमध्ये किमान 51 टक्के भारतीय नागरिकांची हिस्सेदारी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, मोबाईलशी संबंधित पेटंट भारतात कंपनीच्या नावावर असले पाहिजेत. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या कंपनीला भारतात आपले संशोधन आणि विकास केंद्र स्थापन करावे लागेल. याशिवाय ती प्रोत्साहनासाठी पात्र ठरणार नाही. सरकार कंपन्यांना त्यांच्या विक्रीच्या 9.5 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देऊ शकते. यामध्ये वार्षिक विक्री वाढीवर 5 टक्के, भारतातून बॅटरी आणि कॅमेरा मॉड्यूलसारखे आवश्यक भाग खरेदी करण्यावर 1.5 टक्के आणि देशात संशोधन केंद्र स्थापन करण्यावर 3 टक्के अनुदानाचा समावेश आहे.

कोणत्या देशांतर्गत कंपन्यांनी रस दाखवला?

आतापर्यंत किमान तीन कंपन्यांनी या योजनेत रस दाखवला आहे. यामध्ये लावा इंटरनॅशनल, नेक्स्टक्वांटम शिफ्ट टेक्नॉलॉजीज आणि हैदराबादस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मिवी यांचा समावेश आहे. नेक्स्टक्वांटमने एआय प्लस नावाचा मोबाईल ब्रँड लाँच केला असून, कंपनीने आतापर्यंत 10 लाखांहून अधिक फोन विकले आहेत.