टप्यातील शिखर परिषद आणि घायाळ ससाणा

आखातावरून युद्धाचे सावट अद्याप हटलेले नाही. अशावेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील लांबणीवर पडलेली शिखर परिषद येत्या 14 आणि 15 मे रोजी निश्चित झाली आहे. जगास वेठीस धरणाऱ्या इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणशी युद्ध छेडणाऱ्या आणि इराणला पाठिंबा देणाऱ्या दोन जागतिक महासत्तांचे प्रमुख परिषदेसाठी एकत्र येणे ही महत्त्वपूर्ण घटना ठरणार आहे.

खरेतर ही परिषद मुलत: मार्चमध्ये नियोजित होती. पण याच दरम्यान इस्त्रायलसोबत हातमिळवणी करून अमेरिका इराणविरूद्ध युद्धात अडकल्यामुळे ती लांबणीवर पडली. जागतिक घडामोडींवर लक्ष ठेवणारे निरीक्षक आरंभी दोन महासत्तांमधील नाजूक व्यापारी युद्धाविराम साधण्याची शक्यता म्हणून या परिषदेकडे पाहात होते. मात्र आता या प्रलंबित परिषदेसमोर इराण युद्ध संपवण्यासाठी एकमत कसे साधायचे हा अधिक तातडीचा व टोकदार मुद्दा उभा ठाकला आहे. या निमित्ताने होणारा ट्रम्प यांचा चीन दौरा हा 2017 नंतरचा दुसरा दौरा असणार आहे, जो वेगाने बदलणारी भू-राजकीय संकटे, आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक संबंधांना कोणते नाव, आकार देणार याचे सुतोवाच करेल.

परिषदेचा पूर्वरंग

अमेरिकेसोबतच्या अत्यंत महत्त्वाच्या शिखर परिषदेपूर्वी, एक प्रमुख मध्यस्थ म्हणून आपले स्थान भक्कम करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनने, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांना आमंत्रित करून साऱ्यांनाच चकीत केले. बुधवारी अब्बास अराघची यांनी चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. सदर बैठकीत वांग यी यांनी अराघचीना शत्रुत्व तात्काळ थांबवण्याचे आणि त्यांच्यासह इतर युद्धातील पक्षांनी राजनैतिक वाटाघाटी सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सागरी वाहतूक त्वरीत पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही चीनकडून करण्यात आली. तथापि, इराणी परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात या मुद्याचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे तात्पुरता युद्धविराम घडवून आणला असूनही, चीनकडे दोन्ही बाजूंवर वाटाघाटींसाठी दबाव टाकण्याची क्षमता आणि इच्छा खरोखर आहे का असा प्रश्न निर्माण झाला. दुसऱ्या बाजूने इराणसाठी चीन दौरा हा, त्याच्याकडे मित्र व पर्याय आहेत तो एकाकी पडला नाही हे दाखवण्याचे साधन बनला आहे. यातून अमेरिकेसोबतच्या तणावात आपली वाटाघाटीची स्थिती मजबूत करण्याचा आणि अमेरिकेच्या संभाव्य हल्यांना रोखण्याचा त्याचा प्रयत्न दिसतो. चीन हा इराणचा सर्वात मोठा तेल आयातदार, ऊर्जा सहकारी, वस्तू निर्यातदार व गुंतवणूकदार, संरक्षण व सुरक्षा सहकारी आहे. चीन इराणला मध्यपूर्वेतील एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक भागीदार मानतो. म्हणूनच ट्रम्प भेटीपूर्वी आणि युद्ध पार्श्वभूमीवर आपसातील हितसंबंधाबाबत प्राप्त परिस्थितीत विचारविनिमय करून त्यानंतर ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करण्याचा सावध पवित्रा चीनने घेतल्याचे दिसते. अमेरिकेशी कितीही स्पर्धा असली तरी, चीनच्या परराष्ट्र धोरणात उभय पक्षीय संबंधांना असाधारण महत्त्व आहे. म्हणूनच इराणशी युद्धा असो किंवा अमेरिकेच्या अवास्तव व्यापार शुल्काचा मुद्दा असो अमेरिकेस थेट अंगावर न घेता असे मुद्दे कुटनीती व वाटाघाटींद्वारे सोडवण्यास चीन उत्सुक असतो. एकदा चीन-अमेरिका संबंध स्थिर झाले की, त्यातून चीनचे इतर देशांशी असलेले संबंध स्थिर होण्यास, सुधारण्यास मदत होऊ शकते. असे करतच टप्याटप्याने अमेरिकेस पिछाडीवर टाकण्याचे लक्ष्य साकार करण्याची चीनची रणनीती आहे.

ट्रम्प काय करणार?

राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून चीनला हरप्रकारे मागे रेटण्याचा मुद्दा ट्रम्प यांच्या प्राधान्यक्रमात अग्रस्थानी राहिला आहे. पण या संदर्भातील धोरणात्मक चुका त्यांना नडून फासे उलटे पडत आहेत. व्यापार शुल्काचे अस्त्र उगारून ट्रम्पनी चीनवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला परंतु यामुळे इतर देशही तितकेच होरपळून चीनच्या अधिक जवळ गेले. देशांतर्गत बाजारपेठ आणि उत्पादन यांचा समन्वय साधत, त्याचप्रमाणे दुर्मिळ खनिज शुद्धीकरणावरील शुल्क वाढवत चीनने ट्रम्प व्यापार शुल्कास्त्र निष्प्रभ केले. त्यानंतर ट्रम्पनी चीनचा लॅटीन अमेरिकेतील भू-राजनैतिक आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकारी व्हेनेझुएलाला यशस्वीरित्या नामोहरम केले. त्यातून अवसान प्राप्त होऊन त्यांनी इराणला लक्ष्य करून चीनचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या दु:साहसात त्यांनी अमेरिकेसच घायाळ आणि इस्त्रायलला दुबळे केले. सदर संघर्षाने आता अमेरिकेस एका अत्यंत बदनामस्थितीत दुरगामी परिणामांच्या अवस्थेत पोहचवले आहे. आतापर्यंतच्या संघर्षात हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे की, इराणमधील राजवटीवर कितीही बॉम्बवर्षाव केला तरी ती कोसळण्याची किंवा युरेनियम संवर्धनाचा अधिकार सोडण्याची शक्यता नाही. या पार्श्वभूमीवर चीनमधील शिखर परिषदेत आपली दुबळी पडणारी बाजू सावरण्यासाठी इराणच्या मुद्यावर काहीएक सहमती प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला. त्यानुसार अमेरिका, इराण आणि त्यांचे पाकिस्तानसह इतर मध्यस्थ, विविध मुद्यांवरील वाद सोडवण्यासाठी 30 दिवसांचा वाटाघाटी कालावधी निश्चित करण्याकरिता, एका सामंजस्य करारावर एकमत होण्याच्या परिस्थितीपर्यंत पोहचले आहेत. ट्रम्पनी या संदर्भात आशावादी घोषणा केल्याने तेलाच्या किंमती तात्कालीक स्वरूपात का होईना पण खाली आल्या व शेअर बाजारास दिलासा मिळाला. दरम्यान चीनने संघर्ष काळातही इराणकडून तेल खरेदी सुरूच ठेवल्याने अमेरिकेने चीनच्या खरेदीवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न म्हणून एका मोठ्या चीनी पेट्रोकेमिकल कंपनीला काळ्या यादीत टाकले जी इराणी तेलाची प्रमुख खरेदीदार मानली जाते. यावर चीनने फटका बसलेली सदर कंपनी आणि तेल शुद्धीकरण व्यवसायातील अमेरिकेने निर्बंधित केलेल्या चार देशांतर्गत इतर कंपन्यांना निर्बंधांचे पालन न करण्याचे आदेश देऊन ट्रम्प यांना पेचात टाकले आहे. याशिवाय देशांतर्गत विरोध, घटती लोकप्रियता, सहा महिन्यांवर आलेल्या मध्यावधी निवडणूका यामुळे ट्रम्प प्रथमच संत्रस्त, कमजोर अवस्थेत या परिषदेस सामोरे जातील.

परिषदेतील इतर मुद्दे

इराण युद्धासह परस्पर व्यापार सहकार्य, दुर्मिळ खनिजे व एआय प्रणाली, युक्रेन युद्ध, तैवान आणि हाँगकाँग, उर्जानिती, शुल्क धोरणे, गुंतवणूक अशा नानाविध मुद्यांवर परिषदेत चर्चा व निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. या परिषदेच्या फलनिष्पत्तीचे जागतिक बाजारपेठा आणि राजनैतिक संबंधांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम संभवतात. या परिणामांमुळे व्यापार तणावात वाढ किंवा घट, जागतिक पातळीवरील संघर्षांवर सहमती किंवा मतभेद अशा प्रतिक्रिया घडून भू-राजकीय स्थिरतेशी निगडित बाजारपेठेतील व्यवहारावर त्याची अनुकूल अथवा प्रतिकुल छाया पडू शकते. या द्वंदात सकारात्मकता साधण्यासाठीची पूर्वअट म्हणून ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांनी इराण संकट स्थिर करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.

-अनिल आजगांवकर