उत्तर कर्नाटकात आजपासून गळीत हंगाम सुरू

मंत्री शिवानंद पाटील यांची माहिती : एक आठवडा आधी ऊस गाळप

बेंगळूर : उत्तर कर्नाटक भागात चालू वर्षातील गळीत हंगाम एक आठवडा आधीच सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार 8 नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती वस्त्राद्योग, साखर आणि कृषी बाजारपेठ मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली. हुबळी येथे गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बेंगळूरमध्ये ऑगस्ट महिन्यात दक्षिण भारतातील साखर कारखाने संघटनेच्या बैठकीत 15 नोव्हेंबरपासून ऊस गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, शेतकऱ्यांचा दबाव आणि साखर कारखान्यांच्या मालकांच्या विनंतीमुळे शुक्रवार 8 नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दक्षिण कर्नाटक भागात तीन महिन्यापूर्वीच गळीत हंगामाला सुरुवात झाली, असेही ते म्हणाले.

उत्तर कर्नाटक आणि दक्षिण कर्नाटकात ऊस गळीत हंगामात फरक आहे. दक्षिण कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी यापूर्वी ऊस गाळप सुरु केले आहे. उत्तर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील एकाच वेळी साखर कारखाने सुरू करण्याची पद्धत आहे. यापूर्वीच्या निर्णयाऐवजी एक आठवडा आधी ऊस गाळप सुरू करण्याची विनंती महाराष्ट्र सरकारला केली होती. मात्र, तेथील विधानसभा निवडणुकीमुळे आचारसंहिता जारी आहे. त्यामुळे त्यांनी यापूर्वीच्या निर्णयात बदल करणार नसल्याचे सांगितले आहे. आमच्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने शुक्रवारपासूनच उत्तर कर्नाटकात गळीत हंगामाला प्रारंभ केला जात आहे, असे मंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले. दावणगेरे आणि हावेरी जिल्हे मध्य कर्नाटकात येतात. दक्षिण कर्नाटकातील साखर कारखान्यांप्रमाणेच या जिह्यांचे साखर कारखाने सुरू झाले. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि उत्तर कर्नाटकातील साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापन मंडळ आमच्या भागात ऊस तोडणीसाठी आले आहेत. त्यामुळे गाळप लवकर सुरू करावे, अशी विनंती त्यांनी केली.

यंदा उसाला प्रतिटन 3,400 ऊ. दर

12 नोव्हेंबरपासून गाळप सुरू केल्यास एकरी 50 ते 60 टन उत्पादन येण्याऐवजी केवळ 25 ते 30 टन उत्पादन मिळण्याची शक्यता आहे. नेहमीप्रमाणे ऑक्टोबरअखेर गाळप सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती शेतकऱ्यांनी केली होती. राज्यात एकूण 80 साखर कारखाने कार्यरत असून सुमारे 7.5 लाख हेक्टर जमिनीवर उसाचे पीक घेतले जाते. यावेळी उसासाठी प्रतिटन 3,400 रु. दर निश्चित केला आहे. गेल्या हंगामात 3,150 रु. दर निश्चित केला होता साखरेचा उतारा 9.5 ते 12 पर्यंत असतो. सरासरी उतारा 10.5 असल्याचे त्यांनी सांगितले. एपीएमसी कायद्याच्या पुनर्स्थापनेमुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. त्यांचे शोषण थांबले आहे. 2023-24 मध्ये ऑक्टोबरपर्यंत 103 कोटी रु. बाजारपेठ शुल्क वसूल करण्यात आले आहे. नोव्हेंबर 2024-25 अखेर 205 कोटी रु. शुल्क जमा केले आहे, अशी माहिती साखरमंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली.