साखर निर्यातीने ऊस उत्पादकांना ‘बुस्टर’ मिळणार...!

सांगली : 
साखर कारखानदारांवरील आर्थिक दबाव कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने विक्रमी 10 लाख क्विंटल साखर निर्यातीला अधिकृत मान्यता दिली. हा निर्णय साखर कारखानदारांना तर फायदेशीर ठरणार आहे. त्याबरोबर तो ऊस उत्पादकांनाही बुस्टर ठरणार आहे. सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदार यामुळे सुखावले आहेत. स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचे दर वाढणार आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगाला आलेली मंदी यामुळे कमी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी भारत सरकारने 2024-25 साठी 10 लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात कोटा मंजूर केला आहे. त्यामुळे किंमत स्थिरता, पाच कोटी शेतकरी कुटुंबांना, पाच लाख कामगारांना आधार मिळेल आणि साखर क्षेत्र मजबूत होईल. गेल्या तीन साखर हंगामापैकी किमान एका हंगामात कार्यरत असलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये 10 थ्श्ऊ चा निर्यात कोटा प्रमाणानुसार निश्चित केला. यासाठी मागील तीन चालू साखर हंगामातील म्हणजे 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 या कालावधीतील त्यांचे सरासरी साखर उत्पादन विचारात घेतले जाणार सर्व कारखान्यांना तीन वर्षांच्या सरासरी साखर उत्पादनाच्या 3.174 टक्के एकसमान निर्यात कोटा दिला आहे.

ज्यांनी 2024-25 च्या साखर हंगामात प्रथमच साखर उत्पादन सुरू केले आहे किंवा ज्या कारखान्यांनी गेल्यावर्षी उत्पादन सुरू केले आहे. साखर हंगाम 2024-25 मध्ये तीन साखर हंगाम बंद झाले होते परंतु ते पुन्हा सुरू झाले आहेत, त्यांनी 2024-25 च्या साखर हंगामातील त्यांच्या अंदाजे साखर उत्पादनाची संबंधित ऊस आयुक्तांकडून रितसर पडताळणी केली पाहिजे. 3.174 टक्के निर्यात कोटा वाटप करण्यात आला आहे.

कारखान्यांना चांगलाच लाभ होणार आहे. यामुळे कारखान्यांना होणारा फायदा आहे तो म्हणजे कारखान्यांकडे असणारा साखरेचा स्टॉक कमी होणार आहे. त्यांच्यावरील बँकेचा बोजा कमी होणार आहे. कारखान्यांचे कर्ज थांबणार, व्याज कमी होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपीची उर्वरित रक्कम मिळणार आहे. स्थानिक बाजारात साखरेचे दर वाढणार आहे. यामुळे कारखानदार खुशीत असणार आहेत.

कारखान्यांना दिलासा देणारा निर्णय : पी. जी. मेढे
साखर निर्यातीच्या निर्णयामुळे कारखान्याना दिलासा मिळाला आहे. साखर संघ मुंबई, विस्मा, इस्मा, सिस्मा व नॅशनल फेडरेशन यांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे हे शक्य झाले. या निर्णयाबराबर साखर एमएसपी वाढीचा व इथेनाल दरवाढीचा निर्णय येत्या कॅबिनेट मध्ये घेवून साखर कारखान्यांची व पर्यायाने ऊस उत्पादकांची आर्थिक कोंडी दूर करणे अगत्याचे आहे.