ऊसदर समस्या मार्गी, तरीही दक्षता हवीच!

साखर खात्याचे मंत्री शिवानंद पाटील यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन : गुर्लापूर येथील ऊसदर आंदोलनाचा समारोप

प्रतिनिधी / चिकोडी

राज्य सरकारने मनावर घेऊन राज्यातील शेतकरी, ऊस उत्पादक शेतकरी, तसेच साखर कारखानदार यांच्यामध्ये मध्यस्थी करून ऊस दराचा तोडगा काढला आहे. प्रतिटन 3,300 ऊपयेप्रमाणे दर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण यावरच शेतकऱ्यांनी न थांबता साखर कारखान्यांतील काटामारी व इतर बाबतीत दक्ष राहावे. आपल्या परिसरातील एपीएमसीच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या वजन काट्यावर ऊस वजन करून कारखान्यातील काटामारीची चौकशी स्वत: करून त्यात तफावत आढळल्यास आम्हाला कळवावे. त्यासाठी पाच लाख रुपयांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी यापुढे अधिक दक्ष राहून शेती करावी, असे आवाहन साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी केले. गुर्लापूर येथे गेल्या दहा दिवसांपासून उसाला योग्य दर मिळावा यासाठी सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा शनिवारी समारोप करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिटन 3300 रुपये दर देण्याची घोषणा केल्याचे पत्र शनिवारी साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी वितरित केले.

ते म्हणाले, जिल्हा पातळीवर व कारखानदारांशी चर्चेतून 3200 रुपयांपर्यंत कारखानदार तयार होते. तेथून पुढे एक रुपयाही वाढ होणार नसल्याच्या भूमिकेत कारखानदार होते. तरीही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कारखानदारांकडून आणखी 50 रुपये आणि सरकारकडून 50 रुपये असे एकूण शंभर रुपये वाढवून प्रत्येक टनाला 3300 रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कारखान्यांकडून वजन काट्यात फरक आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. संतप्त शेतकऱ्यांच्या भावना असूनही त्यांनी कुठेही बळाचा वापर केला नाही. शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन आंदोलकांची अन्न व पाण्याची व्यवस्था केली. हे आंदोलन ऐतिहासिक ठरले. त्यांची दर मागणी रास्त असली तरी कारखानदारांनाही अडचणीचे ठरले होते. कारखानदार हंगामच बंद ठेवण्याचे सांगत होते. त्यामुळे कारखानदारांकडून तडजोड करून यंदा आम्ही दर वाढवून घेतला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या कमी होत आहे हे धोकादायक आहे. बेळगाव जिह्यात अनेक कारखाने बंद झाले आहेत. देशाला आदर्श कारखाने या भागात होते, ते आता अधोगतीला लागले आहेत. हे सहकारी कारखाने जगले तर खासगी कारखानदार घाबरतील. शेतकऱ्यांनीही कारखानदारांवर आंदोलन करायला पाहिजे. सरकारविरोधात आंदोलन करण्यापेक्षा कारखान्यांवर आंदोलन केले पाहिजे.

इथेनॉल उत्पादनात केंद्राकडून सापत्नभाव

कर्नाटकात सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन असतानाही गुजरातला अधिक इथेनॉलचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने दिले आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटकात अधिक कारखाने असूनही गुजरात व उत्तरप्रदेशला अधिक इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. कर्नाटककडून 325 कोटी लीटर मागणी केली असताना दीडशे कोटी लीटर उत्पादनाचे उद्दिष्ट दिले आहे. ऊस उत्पादकांसाठी केंद्र सरकारकडूनही काही गोष्टी आवश्यक आहेत. 2019 पासून केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात साखर उत्पादन आहे. साखर निर्यात करून दर वाढविण्याची मागणी राज्यातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडून केंद्राकडे करण्यात आली आहे. कारखानदार मुरगेश निराणी यांनी केंद्रिय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र लिहून कारखानदारांच्या केंद्र पातळीवरील समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे.

एपीएमसी काट्यावर वजन करा

कारखानदारांकडून वजन काट्यात फरक असल्यास त्याची माहिती सढळ पुराव्यानिशी दिल्यास कारखान्यांवर कारवाई केली जाईल. शेतक्रयांनीही खात्रीसाठी एपीएमसी वजनकाट्यावर वजन करून कारखान्यांना ऊस पाठवावा. राज्यात सर्व बाजार समितीच्या वजनकाट्यावर मोफत वजन काट्यावर वजन करून घ्यावे. त्याची पावती घेऊन खात्री करून घ्यावी. रयत संघटनेनेही रयत संघटनेनेही वजन काटे तयार करून घ्यावेत. राज्यात 176 एपीएमसीचे वजन काटे आहेत. याशिवाय आणखी प्रत्येक जिह्यासाठी वनज काटे देण्यात येतील.

ते म्हणाले राज्यात 80 साखर कारखाने असून त्यापैकी केवळ 12 सहकारी साखर कारखाने कार्यरत आहेत. अनेक साखर कारखाने सहकार क्षेत्रातील असले तरी ते टिकवता आलेले नाहीत. शेतक्रयांनी सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाने टिकावे त्यासाठीही जागृतपणे कार्य करावे. राज्य सरकारकडून यापूर्वीच राज्यातील सर्व एपीएमसी च्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या वजन काट्यावर उसाच्या वाहनांचे मोफत वजन करून दिले जात आहे. शेतक्रयांनी याचा उपयोग घेऊन साखर कारखान्यातील काटामारीची चौकशी करावी तसेच राज्यात 12 ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर वजन काटे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्या ठिकाणी नाममात्र शुल्क घेऊन उसाचे वजन करून देण्याची सोय करण्यात येणार आहे. हे काटे चालविण्याची जबाबदारी शेतकरी संघटनांनी घ्यावी. शेतक्रयांनी एकाच पिकाच्या मागे न लागता पिकामध्ये वैविधता आणावी, कमी खर्चामध्ये अधिक उत्पादन देण्राया पिकांची लागवड करावी. ऊस पिकाची एफ आर पी हे केंद्र सरकार ठरवीत असते त्यासाठी ही एफआरपी वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. राज्यातील केंद्रीय मंत्री व खासदारांनीही यासाठी साथ द्यावी असे आवाहन केले.

यावेळी बोलताना राज्य रयत संघटनेचे राज्याध्यक्ष चुन्नाप्पा पुजारी यांनी शेतक्रयांच्या एकूण आठ मागण्या होत्या त्यापैकी एक मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे पण राज्यातील बागलकोट व इतर जिह्यांमध्ये साखर कारखान्यांची साखर उतारा सरासरी कमी असल्याने त्यांना राज्य सरकारचा हा दर मान्य नाही. त्यासाठी यापुढे आंदोलन उभे करण्यात येणार आहे. रिकव्हरी कमी असलेल्या शेतक्रयांच्या उसाला रिकव्हरी प्रमाणे देण्यात येणारा दर तसेच सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे हे आंदोलन यापुढेही समानतेसाठी चालूच ठेवावे लागणार आहे. अनेक उर्वरित मागण्यासाठी राज्य सरकारने चर्चेसाठी निमंत्रण द्यावे. ऊस दर आंदोलन हे प्राथमिक स्वरूपात होते. किरकोळ आंदोलनाला राज्यभरात ऐतिहासिक मोठ्या चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. शेतकरी बांधवांनी यासाठी मोठ्या प्रमाणात हातभार लावला. अनेकांनी अन्नदान करण्यासोबत इतर विविध सेवा उपलब्ध करून दिल्या. राज्यभरातील शेतक्रयांनी भरभरून तन-मन-धनाने सहकार्य केले. विशेष करून सर्व पत्रकार व माध्यम प्रतिनिधींनी शेतक्रयांची समस्या राज्य व देश पातळीवरील मांडली. त्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या चळवळीला विराट स्वरूप प्राप्त झाले. यापुढेही आंदोलन हे सुरूच राहणार असून हिवाळी अधिवेशन व इतर वेळी ज्या त्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आंदोलने करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

रयत संघटनेचे गौरवाध्यक्ष शशीकांत पडसलगी म्हणाले, प्रत्येक जिह्यातून एक शेतकरी प्रतिनिधी घेऊन एफआरपी तपासणी करण्याची यंत्रणा करावी. बेळगाव जिह्यासाठी दोन स्वतंत्र अधिकारी नियुक्ती करावी. वजन काट्यात फरक पडत असल्याचे पुरावे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी.

यावेळी यावेळी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अशोक दळवाई, बेळगावचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, पोलिस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद, शेतकरी नेते कुरबूर शांतकुमार यांच्यासह बेळगाव, बागलकोट, विजापूरसह विविध जिह्यांतील शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, मठाधीश, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.

कुणाचा वाढदिवस तर कुणाची तिरडी काढली जाते

यावेळी बोलताना साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी प्रत्येकाची वेळ वेगळी असते. शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुटावे, शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य दर मिळावा यासाठी आपण पडद्यामागून काम करीत होतो. त्यासाठी आपणास येण्यास विलंब झाला. तत्पूर्वी भाजप राज्य प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन एक दिवस मुक्काम करून आपला वाढदिवस साजरा केला. त्यांचा उत्सव साजरा करण्यात आला. तर ज्या दिवशी आपण इथे आंदोलन स्थळी भेट दिली त्यावेळी माझी प्रतिकात्मक तिरडी यात्रा काढण्यात आली होती. यामुळे ज्याची त्याची वेळ वेगळी असते हे समजून आले असल्याचे साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे उपस्थितांमध्ये हशा पिकला.