ऊसदराचा तिढा
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रश्नाने आता महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर संघर्षाचे रूप घेतले आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोगनोळी टोलनाक्यावर पुणे-बंगळूरू राष्ट्रीय महामार्ग रोखून सुरू झालेले बेमुदत आंदोलन हा केवळ ऊसदराचा प्रश्न नाही, ऊस उत्पादनाचा वाढता खर्च, साखरेच्या विक्रीदरातील मर्यादा, इथेनॉलच्या दराचे गणित आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांतील विसंगती यांचा एकत्रित उद्रेक आहे.
ल्लीतील केंद्रीय मंत्र्यांसोबतची चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर आंदोलन तीव्र झाले. आता प्रश्न केवळ आंदोलन मागे घेण्याचा नसून, ऊस उत्पादकाला न्याय्य मोबदला आणि साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देणारी व्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे. राजू शेट्टी यांच्या मागण्यांमध्ये साखरेचा किमान विक्रीदर प्रतिकिलो 50 रुपये करणे, सी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 70 रुपये करणे आणि लवकर गाळप सुरू होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिटन 500 रुपये अनुदान देणे, या प्रमुख मुद्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, ऊस उत्पादकांना प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. 12 ऑक्टोबरला केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत आठवडाभरात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, तातडीने ठोस आर्थिक निर्णय न झाल्याने शेतकरी संघटनांचा असंतोष कायम राहिला. सरकारने समिती नेमणे म्हणजे प्रश्न सुटणे नव्हे. समितीला स्पष्ट कार्यकक्षा, निश्चित कालमर्यादा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार असला पाहिजे. शेतकऱ्यांना आणखी एक आश्वासन नव्हे, तर त्यांच्या हाती प्रत्यक्ष किती पैसे पडणार, याचे उत्तर हवे आहे. केंद्र सरकारने 2026-27 च्या हंगामासाठी 10.25 टक्के साखर उताऱ्याच्या आधारावर उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) प्रतिक्विंटल 365 रुपये निश्चित केली आहे. मागील हंगामातील 355 रुपयांच्या तुलनेत ही वाढ 2.81 टक्के आहे. सरकारच्या मते, ऊस उत्पादनाचा अंदाजित खर्च प्रतिक्विंटल 182 रुपये असून एफआरपी त्याच्या दुपटीपेक्षा अधिक आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितात केवळ सरकारी उत्पादनखर्च पुरेसा ठरत नाही. खतांच्या किमती, औषधे, मजुरी, पाणी, वीज, तोडणी आणि वाहतूक यांचा प्रत्यक्ष खर्च, जमिनीचे भाडेमूल्य आणि भांडवलावरील व्याज यांचाही विचार आवश्यक आहे. एफआरपी वाढवली म्हणून शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न त्याच प्रमाणात वाढते, असे नाही. दुसरीकडे, कारखान्यांना मिळणाऱ्या साखरेच्या किमान विक्रीदरात फेब्रुवारी 2019 पासून प्रतिकिलो 31 रुपयांवरून वाढ झालेली नाही. या काळात उसाची एफआरपी मात्र वाढली आहे. साखर कारखान्यांना उत्पादनखर्च भागवताना आणि शेतकऱ्यांची बिले वेळेत देताना अडचणी येत असल्याचा उद्योगाचा युक्तिवाद आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही साखरेचा किमान विक्रीदर 41 रुपये प्रतिकिलो करण्याची मागणी केंद्राकडे केल्याचे चर्चेत आहे. प्रतिटन 500 रुपयांची मागणी ही संभाव्य नुकसान भरपाईशी संबंधित आहे. तिचा निर्णय घेताना नुकसान किती, कोणत्या भागात आणि कोणत्या कारणाने झाले, याचे पारदर्शक निकष निश्चित करणे आवश्यक आहे. अन्यथा अनुदानाची मागणी आणि सरकारी मदतीचे वाटप यांमध्ये पुन्हा वाद निर्माण होतील. राजू शेट्टी यांनी महामार्ग रोखण्याबरोबरच साखर कारखाने सुरू होऊ न देण्याचा इशारा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा असला, तरी महामार्गावरील वाहतूक रोखल्याने सामान्य नागरिक, रुग्ण, विद्यार्थी आणि वाहतूक व्यावसायिक यांनाही त्रास होतो. आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याआधी चर्चेतून तोडगा काढण्याची जबाबदारी सरकारची आहे; त्याचवेळी आंदोलनाचे स्वरूप जनतेला कमीत कमी त्रास देणारे असावे. कारखानदारांनीही आर्थिक अडचणींचा हवाला देऊन शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. कारखान्यांचे उत्पन्न, साखरेचा साठा, उपपदार्थांमधून मिळणारे उत्पन्न, कर्ज आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी यांची माहिती सार्वजनिक केल्यास चर्चेला वास्तवाचा आधार मिळेल. एफआरपीची देयके वेळेत देण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीची अंमलबजावणीही कठोरपणे झाली पाहिजे. ऊसदराच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने आठवडाभरात समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले असेल, तर तिचे काम केवळ अहवालापुरते मर्यादित राहता कामा नये. साखरेचा किमान विक्रीदर, इथेनॉलचे दर, लवकर गाळपामुळे होणारे संभाव्य नुकसान आणि ऊस उत्पादकांचे उत्पन्न यांचा एकत्रित विचार करून कालबद्ध निर्णय जाहीर करावा. शेतकऱ्याला उत्पादनखर्च वजा जाता सन्मानजनक उत्पन्न मिळाले पाहिजे, कारखाना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिला पाहिजे आणि ग्राहकाला साखर अवाजवी महाग मिळता कामा नये. या तिन्ही उद्दिष्टांचा समतोल साधणे शक्य आहे; पण त्यासाठी राजकीय घोषणांपेक्षा पारदर्शक आकडेवारी, स्थिर धोरण आणि वेळेत अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
