सांगेत ऊस तोडणी सुरु, निरुत्साह कायम

नेत्रावळी, वाडे - कुर्डी भागांमध्ये प्रारंभ महाराष्ट्रातील दौलत साखर कारखान्याला पुरवठा ‘संजीवनी’ बंद असल्याने ऊस शेतकऱ्यांत नाराजी

सांगे : गेली पाच वर्षे संजीवनी साखर कारखाना बंद आहे. मागील पाच वर्षांचा अंदाज घेतल्यास ऊस उत्पादन घटले आहे. त्यातच जो शिल्लक ऊस राहिला आहे त्याची तोडणी सध्या चालू झालेली आहे. तोडलेला हा ऊस महाराष्ट्रातील दौलत साखर कारखान्याला पाठविला जात आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांनी ऊसपिकाकडे दुर्लक्ष केले असून ऊस उत्पादन दहा हजार मेट्रिक टनांच्या खाली आल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यातच जो ऊस शिल्लक आहे तो दुर्लक्षित आणि गवती झालेला आहे.

सरकार आम्हाला फसवत आहे, अशी ठाम भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे. एकूणच चित्र पाहता सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून येते. याही वर्षी कारखाना बंद असल्याने सांगे भागातील शेतकऱ्यांनी ऊस कापणीस आणि गोव्याबाहेर ऊस पाठविण्यास प्रारंभ केला आहे. 2019-20 साली सरकारने साखर कारखाना चालविण्यास अयोग्य असल्याने बंद करून शेतकऱ्यांचा ऊस कर्नाटकात पाठविला होता. त्यानंतर ऊस उत्पादक संघटना आणि ऊस उत्पादक यांच्याशी चर्चा करून पाच वर्षांसाठी आर्थिक साहाय्य देण्याची योजना अंमलात आणली गेली.

त्याचवेळी जमीन पडीक न ठेवता ऊसाची किंवा अन्य पिकांची लागवड करावी असे ठरले. शेतकऱ्यांनी लावलेल्या ऊसाची परस्पर तोडणी करून त्यापासून गूळ बनवावा किंवा इतरत्र विक्री करावी, त्यासाठी कारखाना किंवा सरकार जबाबदार राहणार नाही, असे ठरले होते. सरकारने शेतकऱ्यांना एकूण चार वर्षांचे प्रत्येकी रु. 3000, रु. 2800, रु. 2600 व रु. 2400 प्रति टन याप्रमाणे आर्थिक साहाय्य दिलेले आहे. यंदाचे 2024-25 हे पाचवे वर्ष असून रु. 2200 प्रति टन असे यावर्षी शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे.

ऊस कापणीसाठी मजूर दाखल

गेल्या पाच  वर्षांत इथेनॉल प्लांट काही निर्माण होऊ शकला नाही वा साखर कारखाना सुरू होऊ शकला नाही. मात्र कारखाना बंद ठेऊन कोट्यावधी ऊपयांचे अर्थसाहाय्य शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले. या भागातील ऊसाची तोडणी आणि वाहतूक दोन व्यक्तींकडून होत आहे. यावर्षी देखील त्यांनी ऊस कापणीसाठी मजुरांना आणले आहे. सांगेतील मायणा-नेत्रावळी, वाडे-कुर्डी भागांमध्ये ऊस तोडणीस प्रारंभ झाला आहे.

ऊस शेतकऱ्यांमध्ये निरुत्साह 

एकदा इथेनॉलनिर्मिती प्रकल्प मार्गी लागला की, ऊस उत्पादकांचे प्रश्न सुटतील असे दिसत होते. मात्र इथेनॉल प्लांट उभारण्यास होणारा उशीर आणि सरकारची उदासीनता ऊस उत्पादन घटण्यास आणि शेतकऱ्यांना निरुत्साही करण्यास वाव देत आहे असे दिसून येते. वाडे-कुर्डी आणि वालकिणी या दोन्ही साळावली धरणग्रस्त पुनर्वसन भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ऊसाची शेती होत होती. पण आता बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ऊसाला पर्याय म्हणून सुपारी लागवड केली आहे. सरकारने नरेंद्र सावईकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 2020 मध्ये ऊस उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी ऊस उत्पादक सुविधा समिती स्थापन केली होती. सावईकर यांनी ऊस शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेऊन इथेनॉल प्लांट व्हावा म्हणून मेहनत घेतली. पण अजून यश आलेले नाही. यंदाचा 2024-25 गळीत हंगाम हा आर्थिक साहाय्य देण्याच्या बाबतीत शेवटचा असल्याने यापुढे सरकारची भूमिका काय राहते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.