Sugarcane crushing season Maharashtra start from November

महाराष्ट्रातील 2023- 24 या वर्षासाठी ऊस गाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. यासंबंधीचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने घेतला. साखर उद्योगाशी संबंधीत प्रश्नावर ही बैठक बोलावली होती. तसेच या बैठकीत राज्याबाहेर मोलॅसिसची निर्यात रोखण्यासह राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. साखर कारखान्यांकडून १० रुपये प्रति टनाप्रमाणे वसुली करून ती लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

साखर आयुक्तांनी दिलेल्या माहीतीनुसार महाराष्ट्रात सुमारे 14 लाख हेक्टर उसाचे क्षेत्र असून साखर कारखान्यांनी 1 हजार 22 लाख टन ऊसाचे गाळप करण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यातून 88. 58 लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. या उत्पादनातील 15 लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरली जाणार आहे. या हंगामात, गेल्या हंगामापेक्षा 6 टक्क्यांनी उसाचे क्षेत्र घटले असून गेल्या हंगामातील 105. 6 लाख टनामध्ये घट होणार आहे.

ऊस तोड कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी, मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून १० रुपये प्रति टन याप्रमाणे वसुली करून लोकनेते 'गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला' ही रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या रकमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा, वसतीगृह त्याचबरोबर कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

या बैठकीत राज्याबाहेर मोलॅसिसची निर्यात रोखण्याची मागणी साखर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे. गेल्या हंगामात राज्यात 211 काऱखाने सुरू होते. त्यातून1, 053. 91 लाख टन उसाचे गाळप झाले होते. साखर कारखानदारांनी एफआरपी म्हणून एकूण ३५ हजार ५३२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा केले होते.

सरकारने राज्यातील ऊस गाळप हंगाम 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास परवानगी दिली असली तरी, यंदाची दिवाळी 15 नोव्हेंबरला असल्याने ऊस तोडणी कामगारांची उपलब्धता ही मोठी अडचण ठरण्य़ाची शक्यता आहे. पण साखर कारखानदारांनी आणि उसतोड मजूर कंत्राटदार यांनी राज्यात पडलेल्या दुष्काळामुळे यावर्षी मजुरांची अडचण भासणार नसल्याचे सांगितले आहे.