साखर उद्योगाचा अपेक्षा भंग
कोल्हापूर / कृष्णात चौगले :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2025-26 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखर उद्योगासाठी अपेक्षित असलेली कोणतीही थेट तरतूद केलेली नाही. साखरेचा किमान विक्री दरवाढ, कर्जांची पुनरबांधणी, व्याज अनुदानीत कर्ज योजना, इथेनाल दर वाढ, प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा, साखर किमान विक्री दर व इथेनाल दराचे ऊस दराशी लिंकींग धोरण आदी तरतुदींचा समावेश नसल्यामुळे अपेक्षाभंग झाला आहे. पण अर्थसंकल्पात समाविष्ठ केलेल्या अन्य व्यापक उपक्रमांचा अप्रत्यक्षपणे या क्षेत्राला फायदा होईल, असा अंदाज साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे.
कारखाने प्रतिवर्षी तोटा सहन करून ऊसाची एफआरपी आदा करीत असल्याने कर्जांचा बोजा वाढून उणे नेटवर्थ आणि एनपीएच्या प्रश्नाना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे या उद्योगाला अर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज होती. पण त्या पद्धतीची कोणतीही तरतूद केलेली नाही. अर्थसंकल्पात संशोधन आणि विकासासाठी वाढीव निधीद्वारे कृषी उत्पादकता वाढविण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये उच्च-उत्पादक आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक पीक वाण विकसित करणे समाविष्ट आहे. ज्यामुळे ऊस उत्पादकांना पिकाची लवचिकता आणि उत्पन्न सुधारून अप्रत्यक्षपणे फायदा होऊ शकतो. अर्थसंकल्पापूर्वी सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी उसाचा रस, सरबत आणि बी-हेवी मोलॅसीस वापरण्यावरील निर्बंध काढून टाकले आहेत. त्याचाही काहीअंशी साखर उद्योगाला फायदा होणार आहे. तरीही इथेनॉल उत्पादनाला चालना देणे आणि 2025-26 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करणे अपेक्षित आहे. या धोरणातील बदलामुळे साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवता येईल. यामध्ये महसूल प्रवाह वाढत असला तरी उत्पादन खर्चाच्या प्रमाणात दर निश्चिती होणे गरजेचे आहे, असा सूर साखर उद्योगातून आळवला जात आहे.
- पूरक निर्णयांचा साखर उद्योगास अप्रत्यक्ष फायदा
सरकारने सप्टेंबर 2025 मध्ये संपणाऱ्या चालू हंगामासाठी 10 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीला मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना अतिरिक्त साठा व्यवस्थापित करण्यात आणि स्थानिक किंमती स्थिर ठेवण्यास मदत होणार आहे. ज्यामुळे उद्योगाच्या आर्थिक आरोग्यास काही प्रमाणात बळकटी मिळणार आहे. तसेच साखर कारखान्यांना बायोएनर्जी व इतर मूल्यवर्धीत उत्पादनाच्या निर्मितीच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मदत होणार आहे. अर्थसंकल्पातील कृषि कचऱ्यांचे जैवऊर्जेत रूपांतर करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांमुळे साखर व कृषि क्षेत्रांना फायदा होणार आहे. तसेच कृषि क्षेत्रात उत्पादकता वाढीसाढी कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा (आर्टिफिशीअल इंटिलिजन्स ) वापर करण्यासाठी रक्कमेची बजेटमध्ये तरतूद केली आहे. यामधून प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढ, क्षारपड जमिनींची उत्पादकता वाढ आदी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मदत होईल असा कृषीतज्ञांचा अंदाज आहे.
- कर्ज पुनर्रचना होती गरजेची
कारखान्यांकडे सध्या असलेल्या कर्जांचे पुनर्गठन करून ती परतफेड करण्याचा कालावधी 10 वर्ष निश्चित करणे साखर उद्योगासाठी अपेक्षित होते. यामधील 2 वर्ष मोनोटरीयम पिरीयड दिला असता तर आर्थिक दिलासा आणि लवचिकता मिळेल अशी साखर उद्योगाची मागणी आहे. व्याज सवलत योजनेच्या घोषणेमुळे साखर कारखानदार आणि संबंधित व्यवसायांसाठी कर्जाचा खर्च कमी होण्यास मदत झाली असती.
अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प
साखर उद्येागाच्या दृष्टिकोनातूनही हा अर्थसंकल्प आर्थिक किफायतीच्यादृष्टीने जादा प्रमाणात अपेक्षा भंग करणारा आहे. यामधील अप्रत्यक्ष तरतूदींचा कांही प्रमाणात होणारा फायदा विचारात घेतल्यास ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ असाच म्हणावा लागेल. अर्थसंकल्पात दुहेरी साखर धोरणाचा विचार झाला असता तरी देखील साखर उद्योग स्वयंपूर्ण झाला असता.
पी.जी. मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक