साखर कारखाने 15 नोव्हेंबरपासूनच सुरु

कोल्हापूर / कृष्णात चौगले :
राज्य मंत्रिमंडळ समितीने 15 नाव्हेंबरपासून राज्यातील साखर हंगाम सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण विधानसभा निवडणुकीसाठी बिड, उस्मानाबाद, सांगोला, पंढरपूर आदी जिह्यातील ऊस तोडणी कामगारांना मतदान करता यावे यासाठी या निर्णयात बदल करून 25 नोव्हेंबरपासून कारखाने सुरु करण्याबाबत शासन पातळीवर हालचाली सुरु असल्याची चर्चा होती. पण मंत्रिमंडळ समितीने हंगाम सुरु करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयामध्ये आता आचारसंहितेच्या काळात कोणताही बदल करता येत नाही. तसेच 15 नाव्हेंबरपासूनच कारखाने सुरु करावेत, अशी मागणी साखर संघ आणि विस्माने साखर आयुक्तांकडे केली आहे. त्यामुळे नियोजित वेळेतच कारखाने सुरु होणार आहेत.

कारखाने 15 नोव्हेंबरला सुरू झाल्यास 255 लाख टनांचे संपूर्ण गाळप होण्यास 20 ते 25 मार्च उजाडणार आहे. त्यानंतर उष्णतेत वाढ होत असल्यामुळे ऊस तोडणीसाठी मजुरांना अडचणी निर्माण होतात. परिणामी गाळप हंगामाचे दिवस वाढून शेतकऱ्यांचे पुढील पिकांचे नियोजन बिघडते. ऊस पिकावर परिणाम होऊन वजन व उताऱ्यांत घट येते. त्याचा ऊस उत्पादक शेतकरी व कारखान्यांना आर्थिक फटका बसतो. शिवाय महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटकचा गाळप हंगाम सुरू होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील गाळप हंगाम वेळेत सुरू झाला नाही तर ऊस तोडणी यंत्रणा कर्नाटकमध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांच्या खावटी व जनावारांच्या वैरणीचा प्रश्न निर्माण होत असल्यामुळे ते कर्नाटकमध्ये जात असल्याचा पूर्वानुभव आहे. त्यामुळे जिह्यात नियोजित वेळेत हंगाम सुरु होणार आहे.

                                                       3300 रुपये मिळणार एफआरपी
केंद्र शासनाने 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी 2024-25 च्या गाळप हंगामासाठी 10.25 इतका साखर उतारा आधारभूत मानून प्रतिटन 3400 रूपये एफआरपी केली आहे. पुढील 1 टक्के साखर उताऱ्यास 332 रुपये दिले जाणार आहे. जिह्यातील साखर उतारा सरासरी 12 टक्के गृहित धरल्यास प्रतिटन 4 हजार रूपये एफआरपी होते. यामधून सरासरी 700 रूपये तोडणी, वाहतूक खर्च वजा जाता यंदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे 3300 रुपये एफआरपी मिळणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यंदा विनाकपात 3700 रुपयेंचा पहिला हप्ता देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे देय एफआरपी आणि शेतकरी संघटनेच्या मागणीत 400 रुपयांची तफावत असून त्यांनी एकत्र येऊन तातडीने ऊसदराचा तोडगा काढण्याची शेतकऱ्यांतून मागणी होत आहे.

                                     अनेक चांगले निर्णय, तरीही साखर उद्योग अर्थिक विवंचनेत
शासनाने 7 जून 2018 रोजी साखरेचा किमान विक्री दर (एम. एस. पी.) निश्चित करण्याचा निर्णय घेऊन तो प्रति क्विंटल 2900 रुपये केला. त्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी त्यामध्ये 200 रुपयांनी वाढ करून तो 3100 रुपये केला. वेळोवेळी साखरेचा बफर स्टॉक जाहीर केला. अनुदानित साखर निर्यात धोरण जाहीर केले. साखर आयात शुल्क वाढवून साखर उद्योगाला संरक्षित केले. वेळोवेळी सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या. साखर साठ्यावर निर्बंध लादले. इथेनॉल निर्मितीस चालना देणेसाठी सर्वंकष असे इथेनॉल मिश्रण धोरण जाहीर केले. सवलतीच्या दराने पतपुरवठा केला. इथेनॉलसाठी किफायतशीर दर जाहीर केले. आयकराच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून 10 हजार कोटींच्या आयकर माफीचा निर्णय घेतला. साखर विकास निधीतून घेतलेल्या कर्जाची पुनर्बांधणी केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळात नवीन सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली. या सर्व निर्णयांमुळे साखर उद्योगास उर्जितावस्था येण्याच्या दृष्टीने वाट खुली झाली आहे. परंतू हे निर्णय होऊनही आज देशातील साखर उद्योगाची परिस्थिती पाहिल्यास अद्यापही ऊस उत्पादकांची बिले ही थकीत राहतात. कायद्यातील तरतुदीनुसार उस उत्पादकांना वेळेत उसाची बिले मिळत नाहीत. या सर्व अडचणींचे मूळ म्हणजे 2019 पासून स्थिर असलेला साखरेचा किमान विक्री दरामध्ये वाढ केल्याशिवाय साखर उद्योगाचे अनेक प्रश्न मार्गी लागणार नाहीत.

                                             किमान विक्री दरवाढीबाबत केंद्र सरकार उदासिन
साखरेचा किमान विक्री दर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रतिक्विंटल 2900 वरून 3100 रुपये केला. त्यानंतर गेली 5 वर्षे यामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. याउलट 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी उसाची एफ.आर.पी प्रतिटन 2750 रुपये होती. त्यामध्ये वाढ करून ती 20 ऑगस्ट 2020 रोजी 2850 रुपये केली. 31 ऑगस्ट 2021 रोजी 2900 रुपये तर सन 2022-23 हंगामासाठी प्रतिटन 3050 रुपये तर 2023 मध्ये 3150 आणि यंदाच्या गाळप हंगामासाठी 3400 रुपये केली आहे. ज्यावेळी एफ.आर.पी.मध्ये वाढ होईल, त्यावेळी त्या त्या प्रमाणात साखरेच्या एम.एस.पी. मध्ये सुध्दा वाढ होणे आवश्यक आहे. तसेच ज्यावेळी साखरेचा किमान दर निश्चित करण्याचे धोरण जाहीर केले, त्यावेळी तसे गृहितही धरलेले होते. साखरेचा किमान दर वाढविण्याबाबत निती आयोग, कृषीमूल्य आयोग यांच्याकडूनही सविस्तर अभ्यासाअंती शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. केंद्राचे ग्रुप ऑफ मिनिस्टरच्या बैठकीमध्येही चर्चा होऊन हा विषय अंतिम निर्णयासाठी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाकडे सोपविलेला आहे. पण किमान विक्री दर वाढीबाबत आजही केंद्र सरकार उदासिन असल्याचे चित्र आहे.

                                                        125 दिवस चालणार गाळप हंगाम
उसाच्या उपलब्धतेची आकडेवारी पाहिल्यास जिह्यातील एकूण 23 कारखान्यांकडे 187 लाख हेक्टर ऊसाची नोंद झाली असून त्यातून 140 लाख मे. टन उस उपलब्ध होणार आहे. सांगलीत 17 कारखान्यांकडे 137 लाख हेक्टर ऊस नोंद झाली असून त्यातून 125 लाख मे.टन ऊस उपलब्ध हाणार आहे. कोल्हापुरातील 23 कारखान्यांची प्रति दिन गाळप क्षमता 1 लाख 37 हजार मे. टन व सांगली जिह्यातील 17 कारखान्यांची प्रति दिन गाळप क्षमता 88 हजार मेट्रीक इतकी आहे. म्हणजेच कोल्हापूर विभागात (कोल्हापूर, सांगली) एकूण ऊस 265 लाख मे.टन इतका आहे. एकूण गाळप क्षमता 2 लाख 25 हजार मे. टन प्रति दिन इतकी आहे. म्हणजे या विभागातील गाळप हंगाम 120 ते 125 दिवस इतका चालणार आहे.