केंद्राच्या योजनांमुळे दारिद्र्यामुक्तीत यश

अतिदारिद्र्यातील लोकांना लाभ, 27 कोटी जनता मुक्त, जागतिक बँकेकडून भारताची प्रशंसा 

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

गरीबी उन्मूलनाच्या कार्यात भारताने गेल्या दहा वर्षांमध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात मोठी प्रगती साधली आहे, अशी प्रशंसा जागतिक बँकेने आपल्या नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात केली आहे. केंद्र सरकारने अनेक वर्षांपासून लागू केलेल्या जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब लोकांना विनामूल्य धान्य योजना अशा योजनांमुळे भारतातील 27 कोटी नागरीक अत्याधिक गरीबीतून मुक्त झाले आहेत, असे या अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच आपल्या एका भाषणात भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा उल्लेख केला होता. 25 कोटी लोकांहून अधिक अतिगरीब लोक आता दारिद्र्यामुक्त झाले आहेत, अशी घोषणा त्यांनी केली होती. त्यावेळी या घोषणेची विरोधी पक्ष आणि अनेक विचारवंत यांनी खिल्ली उडविली होती. तथापि, आता जागतिक बँकेनेच या प्रगतीला दुजोरा दिल्याने आर्थिक क्षेत्रात भारताने घेतलेल्या भरारीसंबंधीच्या सर्व शंकांचे निरसन झाले आहे.

निकष अधिक कठोर करुनही...

जागतिक बँकेने यावर्षी अतिदारिद्र्यारेषेतील उत्पन्नाच्या निकषात वाढ केली होती. आतापर्यंत प्रतिदिन 2.15 डॉलर्स किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्न मिळविणाऱ्यांना अतिदारिद्र्यारेषेखालील लोक मानण्यात येत होते. हा किमान निकष आता 3 डॉलर्सपर्यंत नेण्यात आला आहे. तरीही भारताने या निकषावरही मात करुन आपल्या लोकसंख्येच्या 20 टक्के लोकांना अतिगरीबीच्या स्थितीतून मुक्त केले आहे, असा अभिप्राय या अहवालावर अनेक अर्थतज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

विश्वासार्हता नि:संशय

भारताच्या या सामाजिक-आर्थिक यशाचा निर्वाळा प्रत्यक्ष जागतिक बँकेनेच दिल्यामुळे त्याची विश्वासार्हता सुनिश्चित आहे, असेही मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने या योजना 2015 पासून हाती घेण्यात आल्या आहेत. या योजनांमुळे हे परिवर्तन घडले असून या योजनांमुळे अतिगरीबांना सरकारी अनुदानांचा थेट आणि पूर्ण लाभ मिळणे शक्य झाले. सरकारी आर्थिक साहाय्य गरीबांच्या बँक खात्यांवर थेट जमा होत असल्याने, या योजनांचा लाभ गरीबांना मिळवून देण्यातील ‘दलाली’ पूर्णत: थांबली आहे. विविध योजनांची पूर्ण रक्कम मध्ये कोणतीही काटछाट न होता, किंवा कोणालाही लाच किंवा वाटा द्यावा न लागता, गरीबांच्या खात्यांवर जमा होत आहे. त्यामुळे कोट्यावधी अतिगरीब लोकांच्या आर्थिक स्थितीत मोठे परिवर्तन झाले आहे.

जागतिक बँकेची माहिती

जागतिक बँकेने दिलेली या संबंधीची आकडेवारी बोलकी आहे. 2012-2013 या आर्थिक वर्षात भारतात अतिगरीब लोकांची संख्या 34 कोटी 45 लाख इतकी होती. त्यानंतर 10 वर्षांनी, अर्थात, 2022-2023 या आर्थिक वर्षात ही संख्या 26.9 कोटींनी अर्थात जवळपास 27 कोटींनी खाली येऊन ती आता 7 कोटी 52 लाख इतकी उरली आहे. यामुळे आता भारताचा समावेश निम्न मध्यमवर्गीय उत्पन्न गटांमधील देशांमध्ये करण्यात आला आहे, अशी माहिती दिली गेली.

जागतिक संख्येत वाढ होऊनही...

जागतिक बँकेने अतिदारिद्र्याचा निकष अधिक वाढवून 3 डॉलर्स प्रतिदिन (साधारणत: 250 रुपये प्रतिदिन) इतका केल्यामुळे जगभरात अतिदारिद्र्यात असणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली होती. 2022 मध्ये या नव्या निकषानुसार जगातील 83 कोटी 80 लाख लोक अतिदारिद्र्यारेषेखाली होते. नवा निकष अधिक वरचा असूनही भारताने त्यावर मात करत अतिगरीबीच्या निर्मूलनात यश मिळविल्याचे स्पष्ट होत आहे. पूर्वीचा 2.15 डॉलर्सचा निकष धरल्यास भारतातील अतिदरिद्री लोकांची संख्या एकंदर लोकसंख्येच्या केवळ 2.4 टक्के इतकी आहे.

बोलकी आकडेवारी...

वर्ष   अतिदारिद्र्याचा निकष                  अतिगरीबांची लोकसंख्या

2013  2.15 डॉलर्स प्रतिदिन            34 कोटी 45 लाख

2023        3.00 डॉलर्स              7 कोटी 52 लाख

महत्वपूर्ण स्थिती...

ड दहा वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे अतिदारिद्र्यावर मोठा आघात

ड पूर्वीचा 2.15 डॉलर्सचा निकष असता तर केवळ 2.4 टक्के अतिगरीब

ड जनधन, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला आदी योजनांमुळे ही प्रगती शक्य

ड गरीबांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट पूर्ण अनुदान जमा झाल्याने मोठा लाभ

ड अनुदान वाटपातील दलाली, वाटेकरी संपल्याने गरीबांना पैशाचा पूर्ण लाभ