एमएसपीत भरीव वाढ

भातासह 14 पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्यात वाढ : मोदी मंत्रिमंडळाचा निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने बुधवारी 14 खरीप पिकांची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केली. या पिकांमध्ये भात, नाचणी, बाजरी, बाजरी, मका आणि कापूस यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. भाताचा (धान) एमएसपी 170 रुपयांनी वाढवल्यामुळे आता नवीन दर प्रतिक्विंटल 2,300 रुपये इतका झाला आहे. एमएसपी निश्चित करण्याबरोबरच धान्य साठवणुकीसाठी देशात 2 लाख नवीन गोदामे बांधण्याचे उद्दिष्टही मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात अतिरिक्त 2 लाख कोटी रुपये जमा होतील. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निर्णयांची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अन्नपुरवठादारांना प्राधान्य देतात आणि आजच्या मंत्रिमंडळात खरीप हंगामासाठी 14 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

कापसाच्या एमएसपीमध्ये 501 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी कापसाचे 7,020 रुपयांवर असलेले किमान आधारभूत मूल्य वाढवून 7,521 रुपये करण्यात आले आहे. भाताच्या एमएसपीत 117 रुपयांनी वाढ करण्यात आली असून ‘ए’ ग्रेडसाठी अतिरिक्त 20 रुपये देण्यात येणार आहेत. ज्वारीचा दर 191 ते 196 रुपयांनी वाढवून 3225 वरून 3421 रुपये करण्यात आला आहे. किमान आधारभूत किंमत म्हणजे शेतकऱ्यांना पिकांसाठी मिळणारी हमी किंमत असते. या पिकाचे भाव बाजारात कमी असले तरी बाजारातील पिकांच्या किमतीतील चढ-उतारांचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारकडून एमएसपी जाहीर केला जातो.

2 लाख गोदामे बांधण्याचे उद्दिष्ट

अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, नाफेडने अतिशय चांगले अॅप बनवले असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना तेलबियांची विक्री करणे सोपे होणार आहे. देशात 2 लाख गोदामे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यादृष्टीने काम सुरू आहे. खताच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी बरेच काम केले आहे. भारतातील खतांच्या किमती अजूनही जगातील इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पालघरनजिकच्या वाढवण बंदराला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी महाराष्ट्रातील पालघरनजिकच्या वाढवण येथील ग्रीनफिल्ड बंदराच्या विकासास मान्यता दिली. याच्या विकासासाठी 76,200 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. हा प्रकल्प वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून उभारला जाणार आहे. हे बंदर जगातील टॉप 10 बंदरांपैकी एक असेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकल्पामुळे 12 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या बंदरात प्रत्येक 1,000 मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल, चार बहुउद्देशीय धक्के, तटीय धक्के, चार लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ आणि एक तटरक्षक बर्थ यांचा समावेश असणार असल्याचे सांगण्यात आले.

वाराणसी विमानतळासाठी 2,869 कोटी रुपये मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी वाराणसी येथील लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारासाठी 2,869.65 कोटी ऊपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसी येथील विमानतळाच्या विकासामध्ये नवीन टर्मिनल इमारत बांधणे,   धावपट्टीचा विस्तार, समांतर टॅक्सी ट्रॅक आणि इतर संलग्न कामांचा समावेश आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. यासाठी 2,869.65 कोटी रु पयांच्या आर्थिक खर्चाचा प्रस्ताव असून विमानतळाची क्षमता वार्षिक 9.9 दशलक्ष प्रवाशांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.