रोहयोतून केळी, द्राक्ष, बांबू लागवडीला अनुदान

सांगली  :

म. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून फुलशेतीबरोबर द्राक्ष, केळी, बांबू लागवडीलाही अनुदान मिळणार आहे. तर विहीर खुदाईचे अनुदान तीन वरून पाच लाख केले आहे. त्यामुळे या योजनेला चालना मिळू लागली असून सध्या जिल्ह्यात ८२३ कामे सुरू असून २३ हजार ७५५ मजूर कामावर आहेत. तर प्रशासनाने विविध यंत्रणामार्फत सुमारे २८लाख ९७ हजार मजूर क्षमतेची सहा हजार १६२ कामे मंजूर करून ठेवली आहेत.

ग्रामीण विकासाचा शाश्वत पाया असणारी योजना म्हणजे म. गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना आहे. बदलत्या काळाबरोबर योजनेचे निकषही बदलत गेले. केंद्र शासनाची योजना असल्याने ६०:४० रेषोचे पालन करण्यावर भर दिला आहे. तर मजुरांची ऑनलाईन हजेरी नोंदवणे बंधनकारक केले आहे. जाचक अटी आणि अल्प मजुरीमुळे जिल्हयात या योजनेची कामे ठप्प होती. २०१८ पासून अधिकारीही या योजनेतून कामे घेण्यास नाखूष होते.

पण शासनाने योजनेत सार्वजनिक कामांबरोबर वैयक्तिक लाभाच्या योजनाही सुरू केल्याने योजनेला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. अलिकडे फळबागाबरोबर फुलशेतीचाही समावेश केला आहे. तर बांबू, केळी आणि द्राक्षालाही योजनेतून भरीव तरतूद केली आहे. शिवाय कुटूंबाला शंभर दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आल्याने योजनेला प्रतिसाद आणि चालना मिळू लागला आहे.

• सहा हजारांवर कामांना प्रशासकीय मंजुरी : शिंदे 

रोजगार हमी योजनेकडे नागरिकांचा वाढता कल लक्षात घेऊन यंत्रणा आणि ग्रामपंचयाती मिळून ६१६२ कामे सेल्फवर मंजूर करून ठेवली आहेत. या कामांच्या प्रशासकीय मंजूरी पूर्ण झाल्या असून या कामावर २८ लाख ९७हजार मजूर क्षमता आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी दीपक शिंदे यांनी दिली. या योजनेतून सिंचन विहीर, घरकुल, शेततळे, जनावरांचा गोठा, शेळीपालन शेड, कुक्कुटपालन शेड, केळी, द्राक्ष, डाळींब, ड्रॅगन फ्रुटसह सर्व फळबागा आणि फुलबागा, रेशीम तसेच बांबू लागवड या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांबरोबर बिहार पॅटर्न गट वृक्ष लागवड, रोपवाटिका, रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावणे, पाणंद रस्ते, सिमेंट नाला बांध, क्रीडांगण, शाळा संरक्षक भिंत, सार्वजनिक जागांवर बांबू लागवड आदी दोनशेहून अधिक कामे करता येतात.

• ८२३ कामांवर २३ हजारांवर मजूर उपस्थित

सध्या जिल्हयातील ३८८ ग्रामपंचायतीमध्ये रोजगार हमीची कामे सुरू आहेत. ग्रामपंचायत, कृषी वन विभागामार्फत या ग्रामपंचायतीमध्ये ८२३ कामे सुरू असून २३७५५ मजुरांची उपस्थिती आहे. यामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या योजनाबरोबरच सार्वजनिक कामेही सुरू असल्याची माहिती रोजगार हमी उपजिल्हाधिकारी दीपक शिंदे यांनी दिली.