अनुदानित भूखंड, तरीही रुग्णालयांकडून गरिबांकडे दुर्लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

सरकारकडून अनुदानावर भूखंड मिळवून उभारण्यात येणाऱ्या खासगी रुग्णालयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. ही रुग्णालये अनुदानावर जमीन प्राप्त करत इमारत उभारण्यात येते, मग गरिबांसाठी बेड राखून ठेवण्याच्या आश्वासनाचे पालन केले जात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश सुधांशु धूलिया आणि प्रसन्ना बी. वराळे यांनी नेत्ररुग्णांसाठी पूर्ण देशात एक समान दर निश्चित करण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी केली आहे.  ही सर्व खासगी रुग्णालयांना अनुदानावर भूखंड घ्यायचा असतो, तेव्हा कमीतकमी 25 टक्के बेड गरिबांसाठी राखून ठेवू असे सांगतात, परंतु प्रत्यक्षात असे घडत नाही अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे. सरकारने नेत्रसंबंधीच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी पूर्ण देशात एक समान दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑल इंडिया ऑप्थॅलमोलॉजिकल सोसायटीकडून न्यायालयात याचिका दाखल करत तज्ञांचे शुल्क एकसमान असू शकत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. महानगरं आणि दुर्गम गावांमध्ये एकच दर आकारता येत नाही. सरकारचा हा निर्णय योग्य नाही, शुल्कात प्रत्येक ठिकाणी एकरुपता योग्य नसल्याचे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि बी. विजयलक्ष्मी यांनी सोसायटीच्या वतीने म्हटले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारचे मत जाणून घेण्यासाठी नोटीस जारी केली आहे. तसेच पुढील सुनावणीसाठी 17 एप्रिल ही तारीख निश्चित केली आहे. संबंधित धोरणाला तुम्ही आव्हान कसे देऊ शकता? ईशान्येत आरोग्य सेवांचे दर कमी आहेत, हे धोरण संपुष्टात आणले तर तेथे प्रभाव पडणार असल्याचे न्यायाधीश धूलिया यांनी म्हटले आहे. देशातील खासगी रुग्णालयांचे महागडे शुल्क आणि सेवांवर यापूर्वीही लोकांकडून चिंता व्यक्त केली जात राहिली आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.